मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है. प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है. विधेयक पारित होने के साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि सरकार को भरोसा है कि उसके पास जरूरी संख्या बल मौजूद है. सरकार को उम्मीद है कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा. हालांकि सूत्र ने प्रस्तावित सत्र की तारीखों या अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.
दो तिहाई बहुमत की जरूरत
संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, जिसके लिए 361 वोटों की आवश्यकता है. 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी तीन सीटें खाली हैं. इस प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है.
सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा में जरूरी संख्या बल न जुटा पाने के कारण पारित नहीं हो सका था.
विशेष सत्र बुलाना आसान
संसद को कम समय के नोटिस पर बुलाने की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अभी तक औपचारिक रूप से सत्रावसान (Prorogue) नहीं किया गया है. मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (sine die) कर दिया गया था. यह सत्र अब 91 दिनों से सत्रावसान के बिना चल रहा है, जिसने 2008 के 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
मौजूदा सत्र के भीतर ही किसी बैठक को बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस चाहिए होता है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है.
सरकार द्वारा मानसून सत्र का सत्रावसान न करने के फैसले से इस बात की अटकलें तेज हो गई थीं कि प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने के लिए सत्र को बढ़ाया जा सकता है या कोई विशेष बैठक बुलाई जा सकती है.
सरकार का प्रस्ताव है कि सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाए, ताकि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर किया जा सके. सरकार 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहती है. पिछले विधेयक के आधार पर तैयार किए गए इस नए मसौदे में, 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का प्रस्ताव है.
कांग्रेस हमलावर
सत्रावसान को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है. 9 नवंबर को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 88 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका सत्रावसान नहीं किया गया है.
कांग्रेस नेता ने कहा, ”आज एक नया रिकॉर्ड बन गया है. यह रिकॉर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि केंद्रीय गृह मंत्री को लोकसभा में किसी तरह ‘संदिग्ध’ दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके, जिससे खतरनाक और विनाशकारी परिसीमन विधेयक पारित कराए जा सकें. विपक्ष की वह एकता, जिसने 17 अप्रैल 2026 को उनके कुटिल मंसूबों को करारी शिकस्त दी थी, एक बार फिर काम आएगी, अगर वे अपनी जानी-पहचानी ‘बुलडोजर’ वाली रणनीति को दोहराते हैं.”
जयराम रमेश ने कहा, ”कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर आग्रह किया है कि परिसीमन पर सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए, ताकि कोई भी कानून पेश करने से पहले सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से और विस्तार से चर्चा की जा सके. प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है.”
Input By : पीटीआई
