तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार के परिसीमन प्लान पर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम सदर्न राइजिंग समिट 2026 में कहा कि किसी पार्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साउथ की जनता के लिए बड़ी समस्या है.
इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से समर्थन मिलने की अटकलों पर रेड्डी ने कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मोदी सरकार के प्लान से दक्षिण भारत का महत्तव ही खत्म हो जाएगा.
रेवंत रेड्डी ने बताया साउथ का गणित
उन्होंने कहा, ”हम जनता के लिए लड़ते हैं. हार सकते हैं, जीत सकते हैं…इस गणित में मैं नहीं जाना चाहता हूं. मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि केरल में 20 संसद के सदस्य हैं. यूपी में 80 सदस्य हैं. दोनों में 60 सीटों का अंतर है. वो चाहते हैं कि 50 फीसदी सीटें बढ़े. इससे केरल में 30 सांसद होंगे और यूपी में 120 सांसद होंगे. ऐसे में 90 सांसदों का अंतर होगा. वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी. एक ही राज्य में इतना अंतर आ जाएगा तो दक्षिण के राज्यों को कौन पूछेगा.
रेवंत रेड्डी ने कहा, ”कांग्रेस की सोच है कि अभी दक्षिण भारत में 129 सांसद हैं, परिसीमन होगा तो ये संख्या करीब 195 हो जाएगी. अब 850 सांसदों में 650 उत्तर के राज्यों का हो गया तो, अगर बीजेपी मैनुपलेट करके जीत गई तो, दक्षिण भारत का महत्तव ही खत्म हो जाएगा.”
बड़ा खतरा बन सकता है- सीएम रेवंत रेड्डी
सीएम ने कहा, ”टेंपररी पीएम मोदी सरकार बनाने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में देश के लिए ये बड़ा खतरा बन सकता है. मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ही देखिए…जब हमलोग साथ थे तो आंध्र प्रदेश को 175 और तेलंगाना को 119 सीट थी, जब उनके पास बहुमत था तो हमें कुछ नहीं मिलता था. अंत में हमलोगों ने लड़कर अलग राज्य बनाया.
रेवंत रेड्डी ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करना है तो लागू कर दो. कानून बदलने की जरूरत ही नहीं है. 543 सीटों में 181 सीट महिलाओं को दे सकते हैं. हमने 2023 में मदद की, महिला आरक्षण बिल पास हुआ. आज नंबर होगा, डराकर धमका कर बिल पास करा लेंगे.लेकिन आने वाले समय में परिसीमन लागू हुआ तो आने वाले समय में बड़ी समस्या होगी.
बता दें कि परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पास कराना सरकार की प्राथमिकता में है. माना जा रहा है कि सरकर संसद के विशेष सत्र या फिर आगामी शीत कालीन सत्र में इसे पेश करेगी.
सियासी जानकारों का मानना है कि सरकार ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के कुछ साथियों संपर्क किया है और बहुमत जुटाने में कामयाबी मिल जाएगी. माना जा रहा है कि डीएमके और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी बिल का समर्थन कर सकती है.
बिल पास कराने के लिए मौजूदा सदन में 361 वोटों की जरूरत है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 320 सदस्य हैं.
