जोधपुर में पिता को जेल से बाहर रखने के लिए बेटे ने कथित तौर पर अदालत की वेबसाइट को ही निशाना बना लिया. आईटी का जानकार बेटा तकनीक के जरिए ऐसा खेल कर गया कि राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन से लेकर पुलिस तक में हड़कंप मच गया. आरोप है कि बेटे ने हाईकोर्ट की वेबसाइट के सिस्टम में सेंध लगाकर पिता की जमानत अवधि बढ़ाने के लिए एक नहीं, बल्कि तीन फर्जी न्यायिक आदेश अपलोड कर दिए. इन आदेशों को देखकर कोई भी उन्हें असली समझ सकता था. लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पूरे मामले ने साइबर अपराध और न्यायिक व्यवस्था की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.
मामले में जोधपुर पश्चिम पुलिस ने पंजाब के मोगा निवासी पिता कुलविंदर सिंह पानेसर (53) और उसके आईटी एक्सपर्ट बेटे मनप्रीत सिंह पानेसर (27) को गिरफ्तार किया है. दोनों को पंजाब के लुधियाना से पकड़कर जोधपुर लाया गया. फिलहाल दोनों 19 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं.
8 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया था पिता
पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया के अनुसार, कुलविंदर सिंह के खिलाफ श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है. उसे करीब 8 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था. जेल में रहने के बाद उसे अंतरिम जमानत मिली थी. पुलिस के मुताबिक उसकी जमानत अवधि 8 जून तक थी और 9 जून को उसे वापस जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वह जेल नहीं पहुंचा.
कनाडा में बैठकर रची कथित साइबर साजिश
पुलिस जांच में सामने आया कि कुलविंदर सिंह का बेटा मनप्रीत सिंह आईटी सेक्टर से जुड़ा है. वह वर्ष 2018 से कनाडा में रहकर काम कर रहा था. आरोप है कि उसने अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट और उसकी तकनीकी सिस्टम के बारे में स्टडी की. इसके बाद पिता को जेल से बाहर रखने के मकसद से कथित तौर पर फर्जी न्यायिक आदेश तैयार किए और उन्हें हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया.
तीन तारीखें, तीन फर्जी आदेश!
इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि वेबसाइट पर एक नहीं, बल्कि तीन फर्जी आदेश अपलोड किए गए थे. जांच के अनुसार, हाईकोर्ट की कोर्ट संख्या-12 के तीन आपराधिक विविध जमानत प्रकरणों में 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2026 की तारीख के आदेश वेबसाइट पर दिखाई देने लगे.
जबकि संबंधित जज ने ऐसे कोई आदेश पारित ही नहीं किए थे. इतना ही नहीं, ये तीनों मामले उन तारीखों पर कोर्ट संख्या-12 में सूचीबद्ध भी नहीं थे. इसके बावजूद फर्जी आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर नजर आ रहे थे. 3 नवंबर को इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ तो हाईकोर्ट प्रशासन में खलबली मच गई.
फर्जी आदेशों की कॉपी अदालत में भी पेश
मामला सिर्फ वेबसाइट पर फर्जी आदेश अपलोड करने तक सीमित नहीं रहा. पुलिस जांच में सामने आया कि इन आदेशों की प्रमाणित प्रतियां तैयार कर उन्हें वास्तविक बताकर अधीनस्थ न्यायालय में भी पेश किया गया. प्रारंभिक जांच में न्यायिक डेटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से अनधिकृत छेड़छाड़ के संकेत मिले. एक मामले की ऑरिजनल फाइल संबंधित कार्यालय में नहीं मिलने से जांच और गंभीर हो गई.
रजिस्ट्रार की शिकायत से खुला राज
4 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक की ओर से कुड़ी भगतासनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की. पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया के निर्देशन में जांच के दौरान पिता-पुत्र की भूमिका सामने आई. आखिरकार 10 नवंबर को पुलिस ने दोनों को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया.
अब पुलिस खंगाल रही साइबर साजिश की पूरी चेन
पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फर्जी आदेश किस तकनीक से अपलोड किए गए? क्या वेबसाइट के लॉगिन सिस्टम का दुरुपयोग हुआ या न्यायिक डेटाबेस तक किसी अन्य तरीके से पहुंच बनाई गई? इस काम में पिता-पुत्र के अलावा कोई और भी शामिल था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. सर्वर और तकनीकी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं.
किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा?
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 303(2), 61(1) तथा आईटी एक्ट की धारा 66(C) और 66(D) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और 19 नवंबर तक पुलिस रिमांड में उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जाएगी.
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