यूपी में SIR के बाद अब SSR यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा. इसका कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. 04 जनवरी 2027 को लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित तारीख 01 जनवरी, 2027 के आधार पर प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की इलेक्टोरल रोल के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है.
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पोलिंग स्टेशन का संभाजन एवं पुनर्गठन 02 नवंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा. इंटीग्रेटेड इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 12 नवंबर, 2026 को किया जाएगा.
दावों और आपत्तियों का 28 दिसंबर तक किया जाएगा निपटारा
दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक निर्धारित की गई है. पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर, 2026 तक किया जाएगा. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को किया जाएगा.
17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR के निर्देश
चुनाव आयोग (ECI) ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 21 के तहत मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) करने का निर्देश जारी किया है. इसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तारीख (Qualifying Date) तय की गई है.
The Election Commission of India (ECI) has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date. The revision will cover Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal. The Commission stated that the schedule for SSR in States and UTs where the Special Intensive Revision (SIR) is ongoing or has recently been completed will be announced later.
— ANI (@ANI) October 15, 2026
किन राज्यों में SSR का कार्यक्रम बाद में होगा घोषित
इस पुनरीक्षण में उत्तर प्रदेश के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) चल रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा.
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