मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार ने बुधवार (5 अगस्त, 2026) को तमिलनाडु के विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया है. विधानसभा में विजय सरकार में वित्त मंत्री डॉ. एन. मैरी विल्सन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया. इस बजट में विजय सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लेकर सुरक्षा तक के क्षेत्र में निवेश की बात कही. साथ ही, राज्य की महिलाओं के लिए भी बड़े तोहफा का ऐलान किया गया है. हालांकि, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने विजय सरकार की तरफ से पेश बजट को पूरी तरह से बेकार बताते हुए इसे डीएमके सरकार के योजनाओं का रीमेक वर्जन करार दिया है.
TVK सरकार के पहले बजट पर एमके स्टालिन की प्रतिक्रिया
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार (5 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके विजय सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ‘अगर आज तमिलनाडु विधानसभा में पेश किए गए बजट (TNBudget2026) को मुझे ऐसी भाषा में समझाना हो, जिसे रील्स सीएम (CM विजय) भी आसानी से समझ सकें, तो मैं यही कहूंगा कि लोगों को उम्मीद थी कि यह ब्लास्ट, ब्लास्ट बजट होगा, लेकिन ये तो बेकार-बेकार (वेस्ट, वेस्ट) बजट बनकर रह गया.’
இன்று சட்டமன்றத்தில் வாசிக்கப்பட்ட #TNBudget2026 பற்றி Reels CM-க்குப் புரியும் மொழியில் சொல்ல வேண்டுமென்றால்,
‘Blast Blast’-ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்த்த மக்களுக்கு, ‘Waste Waste’ எனச் சொல்லும்படிதான் இருக்கு!
அதுமட்டுமல்ல, இது #DravidianModel-அரசின் திட்டங்களின் Remake… pic.twitter.com/5PxxbNlKbL
— M.K.Stalin (@mkstalin) August 5, 2026
उन्होंने कहा, ‘सिर्फ इतना ही नहीं, यह बजट द्रविड़ मॉडल सरकार की पहले से चल रही योजनाओं का महज एक रीमेक वर्जन है. आम लोगों की भाषा में कहूं तो, ये ऐसा बजट है, जिसमें किसानों की मुश्किलों, बिजली कीमतों पर बनी उलझनों या जीवनयापन के खर्चों में बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर कोई चिंता दिखाई नहीं दी है. न हीं इसमें राज्य की असली जरूरतों के हिसाब से कोई नई और लॉन्ग टर्म विजिनरी योजना का ऐलान किया गया है.’
सीएम विजय के चुनावी वादों पर बोले स्टालिन
डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा, ‘इस बजट में चुनाव के दौरान किए गए वादों का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है. टीवीके प्रमुख विजय ने राज्य की जनता से वादा किया था कि तमिलनाडु की सत्ता में आने के बाद वो महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देंगे, बेरोजगार युवाओं को 4,000 की मदद देंगे, हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देंगे और किसानों के बकाया फसल लोन को पूरी तरह से माफ कर देंगे, लेकिन इनमें से किसी बात को कोई जिक्र नहीं हुआ. कुल मिलाकर, यह रील्स सरकार का पहला बजट है, एक ऐसा बजट, जिसमें न ही कोई मौलिक सोच है, न अपने किए गए वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता और न हीं कोई ठोस दम है. आखिर में यह सिर्फ एक फीका और राज्य की जनता के लिए एक निराशाजनक बजट साबित हुआ है.’
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