उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड के बाद से लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण को लेकर के सख्त हो गया है. कोर्ट की फटकार के बाद प्राधिकरण ने अब अवैध निर्माण को चिन्हित करने की कार्रवाई और तेज कर दी है. प्राधिकरण ने शहर की 101 अवैध इमारतों की सूची तैयार की है.
इस लिस्ट में कई बहुमंजिला अपार्टमेंट भी शामिल हैं, जिनका निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया है. जिसके लिए सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है. एलडीए ने 17 अगस्त से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करने की तैयारी की है.
अलीगंज की 51 इमारतों पर खास नजर
अवैध निर्माण के खिलाफ इस अभियान में अलीगंज क्षेत्र की 51 इमारतें सबसे अहम हैं. इन भवनों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चिन्हित किया गया है. 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र की टीम अलीगंज पहुंचकर इन इमारतों का निरीक्षण करेगी. निरीक्षण के दौरान भवनों के नक्शे, अभिलेख और निर्माण से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाई जाएगी. इसके बाद टीम अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी.
पुलिस बल के लिए एलडीए ने लिखा पत्र
ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है. अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एलडीए ने विशेष टीमें भी गठित कर दी हैं.
सुप्रीम कोर्ट की टीम के निरीक्षण को देखते हुए एलडीए के योजना विभाग के दो ड्राफ्टमैन मुकेश वर्मा और दीपक को न्याय मित्र की टीम की सहायता के लिए तैनात किया गया है. दोनों अधिकारी निरीक्षण के दौरान भवनों से जुड़े दस्तावेज, मानचित्र और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे.
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50 और इमारतों पर भी होगी कार्रवाई
एलडीए के मुताबिक अलीगंज की 51 इमारतों के अलावा करीब 50 अन्य अवैध भवनों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा. यानी राजधानी में 100 से ज्यादा अवैध इमारतें एलडीए की कार्रवाई के दायरे में हैं. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक 100 से अधिक बिल्डिंग गिराई जाएंगी. इन इमारतों की सूची तैयार कर ली गई है. अलीगंज में चिन्हित 51 इमारतों के अलावा 50 और बिल्डिंग को गिराया जाएगा.
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