केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालय और विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं. एक आरटीआई के जवाब में सामने आए आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए स्वीकृत 39,23,212 पदों में से 30,99,556 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत थे. यानी कुल 8,23,656 पद खाली थे. यह संख्या स्वीकृत पदों का करीब 21 प्रतिशत है. वहीं केंद्र में इन खाली पदों को लेकर यह जानकारी वित्त मंत्रालय की पे रिसर्च यूनिट की ओर से आरटीआई के जवाब में दी गई है.
रक्षा मंत्रालय और रेलवे में सबसे ज्यादा पद खाली
आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा रिक्तियां रक्षा मंत्रालय के नागरिक प्रतिष्ठानों में है. यहां 5,56,248 स्वीकृत पद है, लेकिन 3,14,005 कर्मचारी ही कार्यरत थे. इस तरह 2,42,343 पद खाली थे. यह स्वीकृत पदों का करीब 43.25 फीसदी है. ये आंकड़े रक्षा मंत्रालय के नागरिक कर्मचारियों से जुड़े हैं और इसमें सेना, नौसेना या वायु सेना के पद शामिल नहीं है. रेलवे में भी बड़ी संख्या में पद खाली है. यहां 14,79,701 पद स्वीकृत है, जिनमें से 12,39,574 पर कर्मचारी कार्यरत थे. इस तरह रेलवे में 2,40,125 पद खाली है.
रक्षा मंत्रालय के नागरिक प्रतिष्ठानों और रेलवे को मिलाकर ही 4.82 लाख से ज्यादा पद खाली थे. इसके बाद गृह मंत्रालय का नंबर आता है. रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय में 11,18,233 स्वीकृत पदों के मुकाबले 10,07,348 कर्मचारी कार्यरत थे और 1,10,885 पद खाली थे. रक्षा मंत्रालय के नागरिक प्रतिष्ठान, रेलवे और गृह मंत्रालय को मिलाकर करीब 5.93 लाख रिक्त पद सामने आए, जो कुल खाली पदों का लगभग तीन चौथाई है.
डाक और राजस्व विभाग में भी हजारो पद खाली
केंद्र सरकार के डाक विभाग में 2,53,124 पद स्वीकृत है, जबकि इनमें 61,546 पद खाली थे. राजस्व विभाग में 1,79,374 स्वीकृत पदों में से 1,09,712 पर कर्मचारी मौजूद थे. यहां 69,662 पद रिक्त थे. यह विभाग के कुल स्वीकृत पदों का करीब 39 फीसदी है. इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग में 10,234, अंतरिक्ष विभाग में 4,126 और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 1,681 पद खाली है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में 1,957 और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में 2618 पद खाली पाए गए. श्रम मंत्रालय में खाली पद उसकी स्वीकृत क्षमता के 40 फीसदी से ज्यादा हैं.
राष्ट्रपति सचिवालय और पीएमओ में खाली पद
मंत्रालयों में इन रिक्तियों का असर केंद्र सरकार के शीर्ष प्रशासन कार्यकाल में भी दिखाई देता है. राष्ट्रपति सचिवालय में 803 पद स्वीकृत है, लेकिन 514 कर्मचारी ही कार्यरत थे. यहां 287 पद खाली थे, जो कुल स्वीकृत पदों का 35.74 प्रतिशत है. वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में 441 पद स्वीकृत है और 315 कर्मचारी कार्यरत थे. इस तरह 126 पद रिक्त थे. यह कुल स्वीकृत पदों का 28.57 प्रतिशत है. कानून एवं न्याय मंत्रालय में भी 3,478 स्वीकृत पदों में से 2,211 पदों पर कर्मचारी कार्यरत थे और 1267 पद खाली थे
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कृषि और पशुपालन विभाग की कमी
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की बात करें तो इस विभाग में 5,420 पद स्वीकृत थे, जिनमें 3,565 कर्मचारी थे. यहां 1855 रिक्त पद थे. वहीं पशुपालन एवं डेयरी विभाग में में 1378 पद खाली थे. इसके अलावा पर्यावरण एवं श्रम से जुड़े विभागों में भी रिक्तियों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में 1,957 पद खाली थे और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में 2,618 पद खाली थे.
शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में खाली पद
रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग में 522 पद खाली थे. वहीं स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 87 पद खाली थे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भी 27,427 स्वीकृत पदों में से 1582 पद खाली थे. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में 34 पद खाली थे. वहीं आयुष विभाग में 233 पद खाली थे.
वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग
परमाणु ऊर्जा विभाग में 37,250 स्वीकृत पदों में 27,016 पदों पर कर्मचारी का कार्यरत थे. यहां 10,234 पद खाली थे. अंतरिक्ष विभाग में 4126 पद खाली है. वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 1,681 पद खाली है. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में 4,592 पद खाली है. वहीं जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण से जुड़े विभाग में 3,191 पद खाली थे. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में 1,267 पद खाली थे.
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