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बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, CM को लिखी चिट्ठी


बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार से मिली पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटा दी है. उन्होंने इस बारे में सोमवार (09 नवंबर) को CM हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से गृह विभाग को गाड़ी विधिवत रिसीव करने और उनके दफ्तर को इससे संबंधित रसीद देने का निर्देश देने की मांग की है.

इस चिट्ठी में पूर्व सीएम मरांडी ने लिखा है कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से मिली बुलेटप्रूफ गाड़ी बार-बार रास्ते में बंद हो जा रही है. मरांडी ने पत्र में याद दिलाया है कि इस बारे में उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है. इस चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि उन्हें जो गाड़ी मिली हुई है वो 13 साल पुरानी है.

‘पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षित गाड़ी उपलब्ध क्यों नहीं कराए जा रहे’

बाबूलाल मरांडी सवाल उठाते हुए कहा कि दिसंबर 2024 में 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे जाने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षित गाड़ी उपलब्ध क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? आखिर गाड़ी बदलने पर ‘ऊपर से रोक’ किसके आदेश पर लगी है? उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा, ”गाड़ी का बीच रास्ते में बंद होना आपके दफ्तर की फाइल में मरम्मत का एक मामूली मामला हो सकता है. सड़क पर उसकी कीमत ड्राइवर और सुरक्षाकर्मियों को चुकानी पड़ती है. 

अर्जुन मुंडा की शिकायतों का भी जिक्र

झारखंड में विपक्ष के नेता मरांडी ने न सिर्फ अपनी बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा को लेकर की गई शिकायत का भी जिक्र किया है. उन्होंने लिखा, ”अर्जुन मुंडा के कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच 6 पत्र भेजे गए. 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था. इसके बाद भी शिकायत बनी रही. अभी 6 नवंबर की रात चौका के पास उनके काफ़िले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ.”

सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समीक्षा हो- मरांडी

बाबूलाल मरांडी पत्र में आगे लिखा, ”हमारी मांग है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा हो, गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए.” इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित डिटेल्स सात दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की मांग की है.

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