देश के प्रधानमंत्री के साथ काम करना और सरकार के बड़े फैसलों से जुड़े काम में योगदान देना कई युवाओं का सपना होता है. खासकर उन लोगों के लिए यह मौका बेहद खास होता है, जो प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून या पॉलिसी मेकिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर टीम में शामिल होने के लिए IAS या IPS अधिकारी होना जरूरी है?
कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या कोई सामान्य ग्रेजुएट भी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में नौकरी हासिल कर सकता है? असल में प्रधानमंत्री की टीम में अलग-अलग जिम्मेदारियों के लिए अधिकारियों से लेकर विशेषज्ञों तक की नियुक्ति होती है. इनके लिए शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया भी अलग-अलग होती है. ऐसे में जानिए PM की कोर टीम के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी होता है.
विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ काम करते हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय है. इसका काम प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता देना, सरकारी विभागों के बीच कॉर्डिनेशन बनाना और महत्वपूर्ण मामलों में जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराना है. PMO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संगठनात्मक जानकारी के अनुसार, PMO में 122 राजपत्रित और 281 गैर-राजपत्रित पद हैं. PMO प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ तक काम करते हैं.
कोई तय शैक्षणिक योग्यता नहीं होती
PMO में नौकरी के लिए कोई एक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं. अगर आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करना चाहते हैं तो UPSC सिविल सेवा परीक्षा के जरिए IAS, IPS और अन्य केंद्रीय सेवाओं में चयन एक प्रमुख रास्ता है. इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन जरूरी है. चयनित अधिकारियों को अनुभव और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के आधार पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और PMO में प्रतिनियुक्ति पर काम करने का अवसर मिलता है. वहीं अगर आपकी रुचि अर्थव्यवस्था, कानून, तकनीक, डेटा एनालिसिस या रिसर्च में है तो संबंधित विषय में उच्च शिक्षा और अनुभव के आधार पर विशेषज्ञ पदों के अवसर मिल सकते हैं.
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गैर-IAS उम्मीदवारों को भी मिलती है नौकरी
प्रधानमंत्री से जुड़े संस्थानों और सरकारी नीति निर्माण से जुड़े संगठनों में गैर-IAS उम्मीदवारों के लिए भी अवसर होते हैं. इनमें Young Professional और Consultant जैसे पद शामिल हैं. प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देने वाली Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM) में Young Professionals और Consultants की नियुक्ति की जाती है. इन पदों पर उम्मीदवारों से संबंधित विषय में शैक्षणिक योग्यता और काम का अनुभव मांगा जाता है. Young Professional पद के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या निर्धारित प्रोफेशनल डिग्री जरूरी है. इसके अलावा कम से कम एक साल का अनुभव और अधिकतम 32 वर्ष की आयु निर्धारित है. हालांकि ये नीति आयोग के पद की शर्तें हैं, PMO की सीधी भर्ती की नहीं.
इन विषयों की पढ़ाई करने वालों को मिल सकते हैं अवसर
अगर आप भविष्य में सरकार के साथ काम करना चाहते हैं तो कुछ विषयों में विशेषज्ञता हासिल करना फायदेमंद हो सकता है. पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन जैसे विषय इनमें शामिल है. हालांकि केवल डिग्री होना पर्याप्त नहीं होता आपको संबंधित क्षेत्र में अनुभव, रिसर्च, कम्युनिकेशन स्किल और करंट अफैयर्स की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है.
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति के लिए अलग-अलग रास्ते होते हैं. UPSC के जरिए सिविल सेवाओं में चयन एक रास्ता है, जबकि विशेषज्ञ और सलाहकार पदों के लिए संबंधित विभाग अलग से वैकेंसी निकालते हैं. उम्मीदवारों को नियमित रूप से PMO, UPSC, नीति आयोग और EAC-PM की आधिकारिक वेबसाइटों पर अवसर देखने चाहिए. भर्ती के अनुसार उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक रिकॉर्ड, अनुभव, इंटरव्यू और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है. PMO में गैर-सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनके दस्तावेजों और चरित्र का सत्यापन भी जरूरी होता है.
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