बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना की वतन-वापसी की योजना पर देश के ICT के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि शेख हसीना के सामने अब फांसी की सजा के फैसले का सामना करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. अगर वह बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें इस फैसले का सामना करना होगा.
हालांकि, इस साल की शुरुआत में शेख हसीना ने कहा था कि वह दिसंबर महीने में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही है. उन्होंने यह भी कहा था कि गिरफ्तारी या हत्या की आशंका भी उन्हें वापस बांग्लादेश लौटने से रोक नहीं सकती हैं. उन्होंने कहा था, ‘मुझे जेल भेजा जा सकता है या मेरी हत्या भी की जा सकती है, लेकिन डर यह तय नहीं कर सकता कि लोगों के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है.’
वापस लौटना चाहतीं, तो अपील दायर करने आतीं- अमीनुल
AFP के रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के चीफ प्रोसिक्यूटर अमीनुल इस्लाम ने शेख हसीना की वतन वापसी की योजना पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ‘अगर शेख हसीना असलियत में बांग्लादेश लौटना चाहती थीं, तो उन्हें मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही वापस आतीं, मामले का सामना करतीं और अदालत में अपना पक्ष रखतीं.’
उन्होंने कहा, ‘उन्हें फैसले के प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने के लिए भी लौटना चाहिए था.’
इसके अलावा, अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना की तरफ से लंदन में रह रहे अपने वकीलों के जरिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध करने पर अमीनुल इस्लाम ने कहा, ‘मौत की सजा पाए गए किसी व्यक्ति को यात्रा से जुड़े दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी आधार नहीं है.’ उन्होंने बांग्लादेश पासपोर्ट ऑर्डर, 1973 का हवाला देते हुए कहा, ‘इस कानून के आर्टिकल 6 और 7 दोषी ठहराए गए लोगों को पासपोर्ट जारी करने पर प्रतिबंध लगाते हैं. खासकर ऐसे मामलों में, जिनमें मोरल टर्पिट्यूड से जुड़े अपराधों के लिए कम से कम दो साल की सजा सुनाई गई हो.’
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