कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को परिसीमन बिल को संसद में फिर से पेश करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पिछली बार संसद में मोदी सरकार के परिसीमन बिल को 50 से ज्यादा वोटों से मुंह की खानी पड़ी थी. उनका बुलडोजर न तब काम आया था और न इस बार भी काम आएगा.
कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव इंचार्ज और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पत्रकारों से एक समूह से अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक बार फिर परिसीमन का मुद्दा छेड़ दिया है. उन्होंने उनसे कहा कि जल्द ही संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा और विधेयक 15 और 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएंगे.’
अमित शाह पर जयराम रमेश ने साधा निशाना
The Home Minister has revived the ‘delimitation plantation’ today while talking informally to a group of journalists. He told them this afternoon that a 3-day special session will soon be called and the Bills will be passed by a 15-18 vote margin. He had said the same thing seven months earlier but on April 17th faced a humiliating defeat in the Lok Sabha by a decisive margin, falling short by over 50 votes. He is the master of bluff and bluster. His bulldozer did not work then and will not work again.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 12, 2026
जयराम रमेश ने कहा, ‘उन्होंने सात महीने पहले भी यही बात कही थी, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. वह खोखले दावों और बड़ी-बड़ी बातें करने में माहिर हैं. उनका बुलडोजर तब भी नहीं चला था और इस बार भी नहीं चलेगा.’
परिसीमन बिल पास कराने के पीछे क्या है मकसद?
उल्लेखनीय है कि संसद के निचली सदन लोकसभा में परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए कम से कम 361 सांसदों के वोटों की जरूरत हैं. इस बिल को पारित कराने के पीछे का मकसद लोकसभा में सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य है. इसके अलावा, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराना है.
पिछली बार परिसीमन बिल को सदन में मिले थे 251 वोट
संसद के पिछले सत्र के दौरान जब मोदी सरकार की तरफ से परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक सदन में पेश किया गया था, उस वक्त बिल में समर्थन में 251 सांसदों ने वोट किया था, जबकि विपक्ष में 185 सांसदों ने मतदान किया था.
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