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Explained: स्कूल या सियासी अखाड़ा? केरल में क्विज पर BJP और लेफ्ट आमने-सामने, सरकार ने क्यों लगाई रोक?


केरल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आयोजित होने वाली एक छात्रवृत्ति परीक्षा ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. मामला केवल एक क्विज प्रतियोगिता का नहीं, बल्कि स्कूलों में राजनीतिक और वैचारिक संगठनों की भूमिका, शिक्षा की धर्मनिरपेक्षता और बच्चों के बीच विचारधारा के प्रभाव से जुड़ा है.

केरल की यूडीएफ सरकार ने पहले एक संगठन को स्कूलों में परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने यह मंजूरी वापस ले ली. इसके बाद बीजेपी ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया, जबकि सीपीआई(एम) ने इसे स्कूलों में संघ परिवार की विचारधारा पहुंचाने की कोशिश बताया.

18 नवंबर को शिक्षा मंत्री एन. शम्सुद्दीन ने संकेत दिया कि सरकार दूसरे संगठनों की ओर से आयोजित ऐसी परीक्षाओं की भी समीक्षा कर सकती है. ऐसे में सवाल है कि आखिर यह परीक्षा क्या थी, इसे किसने आयोजित किया और स्कूलों में वैचारिक गतिविधियों की सीमा कहां तक होनी चाहिए?

किस संगठन के क्विज को मिली थी अनुमति?

विवाद की शुरुआत ‘यंग स्कॉलर एग्जाम-2026’ से हुई. इसे नेशनल टीचर्स यूनियन (NTU) ने मलयालम बाल पत्रिका ‘मयिलपीली’ (Mayilpeeli) के साथ मिलकर आयोजित किया था.

NTU को संघ परिवार से जुड़ा शिक्षक संगठन बताया जाता है. यह अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध है. वहीं, ‘मयिलपीली’ पत्रिका बालागोकुलम प्रकाशित करता है. बालागोकुलम भी संघ परिवार से जुड़ा संगठन है और केरल में श्रीकृष्ण जयंती जैसे कार्यक्रम आयोजित करता है.

यह परीक्षा अपर प्राइमरी और हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिए थी. इसमें सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र हिस्सा ले सकते थे. प्रतियोगिता को चार चरणों में आयोजित करने की योजना थी.

शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजित करने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी थी. इनमें दो प्रमुख शर्तें थीं कि परीक्षा से नियमित कक्षाओं में बाधा नहीं आनी चाहिए और विद्यार्थियों से कोई विशेष शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए.

रिपोर्टों के मुताबिक, स्कूल स्तर की परीक्षा 30 अक्टूबर को हुई थी और उप-जिला स्तर की परीक्षा 14 नवंबर को आयोजित की गई. इसके बाद जिला स्तर की परीक्षा 22 नवंबर को प्रस्तावित थी. यानी अनुमति वापस लिए जाने तक प्रतियोगिता के कुछ चरण आयोजित हो चुके थे.

शिक्षा विभाग ने अनुमति क्यों वापस ली?

इस फैसले के पीछे मुख्य वजह परीक्षा आयोजित करने वाले संगठनों की वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर उठे सवाल थे. केरल में वामपंथी दलों और छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि संघ परिवार से जुड़े संगठनों को सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देना शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक और सांप्रदायिक विचारधारा के प्रवेश का रास्ता खोल सकता है.

मामले ने तब राजनीतिक रूप ले लिया, जब सीपीआई(एम) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों को संघ परिवार की विचारधारा की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है.

इसके बाद केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शम्सुद्दीन ने मामले में हस्तक्षेप किया. उन्होंने सामान्य शिक्षा निदेशक से पूछा कि परीक्षा आयोजित करने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई थी. साथ ही, उन्होंने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी.

मंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पहले जारी की गई अनुमति वापस ले ली. मंत्री ने यह भी कहा कि मंजूरी उनके संज्ञान के बिना दी गई थी और इसे विभाग की गलती बताया.

इस तरह एक छात्रवृत्ति परीक्षा का मामला सरकारी स्कूलों में बाहरी संगठनों की भूमिका और शिक्षा की वैचारिक स्वतंत्रता से जुड़ी बड़ी बहस में बदल गया.

बीजेपी ने सरकार पर क्या आरोप लगाए?

शिक्षा विभाग के फैसले के बाद बीजेपी ने यूडीएफ सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने परीक्षा के प्रश्नपत्र को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सवाल किया कि आखिर उसमें ऐसा कौन-सा प्रश्न था जो आपत्तिजनक था? उन्होंने पूछा कि क्या प्रश्नपत्र में कोई ऐसा सवाल है जो सांप्रदायिक या राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देता हो?

बीजेपी का तर्क है कि अगर परीक्षा सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही थी, तो केवल आयोजकों की राजनीतिक या वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर इसे रोकना उचित नहीं है.

बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि केरल में दूसरे राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े क्विज और प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती रही हैं. उदाहरण के तौर पर उन्होंने वामपंथी संगठनों से जुड़े ‘अक्षरमुट्टम क्विज’, कांग्रेस से जुड़े ‘स्वदेश क्विज’ और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जुड़े ‘सीएच मोहम्मद कोया प्रतिभा क्विज’ का जिक्र किया.

बीजेपी का सवाल है कि जब दूसरे संगठनों को स्कूलों में ऐसी गतिविधियां आयोजित करने की अनुमति मिल सकती है, तो मयिलपीली से जुड़ी परीक्षा को ही क्यों रोका गया?

बीजेपी नेता के. सुरेंद्रन ने भी सरकार के फैसले की आलोचना की. उनका आरोप था कि सरकार मुस्लिम लीग और जमात-ए-इस्लामी के दबाव में काम कर रही है और बच्चों को एक शैक्षणिक अवसर से वंचित किया जा रहा है.

इस विवाद के दौरान बीजेपी और एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन भी किए. 18 नवंबर को शिक्षा मंत्री के एक कार्यक्रम से लौटते समय कुछ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी के सामने काले झंडे दिखाए.

लेफ्ट और विपक्ष की दलील क्या है?

इस मामले में वामपंथी दलों की आपत्ति केवल क्विज के प्रश्नों को लेकर नहीं, बल्कि उसे आयोजित करने वाले संगठनों की वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर है. पिनराई विजयन का आरोप है कि संघ परिवार से जुड़े संगठनों को सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देना बच्चों के बीच सांप्रदायिक विचारों को बढ़ावा देने का माध्यम बन सकता है.

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब राज्य की शिक्षा व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित है, तो ऐसे संगठनों को स्कूलों में जगह क्यों दी जानी चाहिए?  सीपीआई(एम) ने शिक्षा विभाग की मंजूरी को गंभीर प्रशासनिक चूक बताया और शिक्षा मंत्री से जवाबदेही तय करने की मांग की.

हालांकि, इस विवाद में एक राजनीतिक पेच भी है. केरल में मई 2026 में यूडीएफ की सरकार बनी थी. शिक्षा मंत्री एन. शम्सुद्दीन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से आते हैं. ऐसे में सरकार के सामने एक तरफ वामपंथी दलों की आलोचना है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का भेदभाव का आरोप.

दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने भी वामपंथी दलों की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि एनटीयू जैसे संगठनों ने पिछले दस वर्षों में वामपंथी सरकार के कार्यकाल में भी अपनी मौजूदगी बनाई थी. उन्होंने कहा कि सरकार धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

क्या दूसरे संगठनों के क्विज की भी होगी समीक्षा?

18 नवंबर को शिक्षा मंत्री एन. शम्सुद्दीन ने संकेत दिया कि सरकार दूसरे संगठनों की ओर से आयोजित परीक्षाओं और क्विज प्रतियोगिताओं की भी समीक्षा कर सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि विभिन्न संगठनों की ओर से स्कूलों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए या नहीं.

यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विवाद अब केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा. बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने एक संगठन के साथ भेदभाव किया है, जबकि वामपंथी दलों का कहना है कि स्कूलों को किसी भी राजनीतिक या सांप्रदायिक विचारधारा का प्रचार मंच नहीं बनने देना चाहिए.

ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है—क्या स्कूलों में बाहरी संगठनों की ओर से आयोजित सभी प्रतियोगिताओं के लिए समान नियम होने चाहिए?

स्कूलों में वैचारिक गतिविधियों की सीमा क्या होनी चाहिए?

इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है. स्कूल केवल परीक्षा पास करने और डिग्री हासिल करने की जगह नहीं हैं. यहां बच्चों की सोच, सामाजिक समझ और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी होता है.

भारत का संविधान सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है. साथ ही, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व दिया गया है. शिक्षा व्यवस्था से भी अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करे.

इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूलों में राजनीति, इतिहास, धर्म या समाज से जुड़े विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए. बल्कि बच्चों को अलग-अलग विचारों से परिचित कराना शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब किसी एक संगठन को अपने विचारों के प्रचार के लिए स्कूलों का मंच मिल जाता है. बच्चों की उम्र और वैचारिक समझ को देखते हुए यह भी जरूरी है कि किसी प्रतियोगिता में पक्षपातपूर्ण सामग्री, ऐतिहासिक तथ्यों की गलत व्याख्या या किसी समुदाय के प्रति नफरत को जगह न मिले.

इसलिए स्कूलों में बाहरी संगठनों के कार्यक्रमों के लिए कुछ स्पष्ट नियम होने चाहिए

-किसी भी संगठन को अनुमति देने के लिए समान और पारदर्शी मानदंड हों.

-प्रतियोगिता की प्रश्नावली और अध्ययन सामग्री की पहले से समीक्षा की जाए.

-किसी राजनीतिक दल या धार्मिक संगठन के प्रचार की अनुमति न हो.

-विद्यार्थियों पर किसी खास विचारधारा को मानने का दबाव न बनाया जाए.

-सभी संगठनों के लिए समान नियम और जवाबदेही तय हो.

केरल का यह विवाद केवल एक क्विज प्रतियोगिता को रद्द करने का मामला नहीं है. यह सवाल उठाता है कि बच्चों की शिक्षा और विचार निर्माण में राजनीतिक संगठनों की कितनी भूमिका होनी चाहिए.

अगर स्कूलों को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की बुनियाद माना जाता है, तो वहां विचारों की विविधता के लिए जगह जरूर होनी चाहिए, लेकिन किसी एक विचारधारा के प्रचार के लिए नहीं. शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को किसी खास विचार का अनुयायी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सवाल पूछने, तर्क करने और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता देना होना चाहिए.



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