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‘संस्कृति से समझौता नहीं, निकालेंगे रास्ता’, सियांग डैम के विरोध के बीच अमित शाह का बड़ा बयान


अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है. उन्होंने 21 नवंबर को कहा कि केंद्र सरकार स्थानीय लोगों की परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की पूरी तरह से रक्षा करेगी. राजधानी ईटानगर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, ‘मुझे सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं पूरी जानकारी है. मैं आपकी चिंताओं को सीधे तौर पर सुनने और उनका समाधान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश आया हूं.’ 

अमित शाह ने कहा, ‘मैं सियांग के अपने भाइयों और बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सकारात्मक बातचीत के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता निकालेंगे. आपको इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. स्थानीय संस्कृति के प्रति आपके मन में जितना सम्मान है, सरकार और मेरे मन में भी उतना ही सम्मान है. हम इस जगह की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से कोई समझौता किए बिना ही आगे बढ़ेंगे.’ उन्होंने लोगों से अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ संवाद करने और राज्य प्रशासन के माध्यम से अपनी चिंताओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाने की अपील की.

सांस्कृतिक पहचान खोने का डर

गृह मंत्री अमित शाह का यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब सियांग और ऊपरी सियांग जिलों के निवासियों द्वारा इस प्रस्तावित मेगा बांध का लगातार विरोध किया जा रहा है. स्थानीय लोगों को डर है कि इस परियोजना से उनकी पुश्तैनी जमीन, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है. पिछले कुछ महीनों से यह विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है, और स्थानीय संगठन सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने तथा आगे बढ़ने से पहले प्रभावित समुदायों की चिंताओं को दूर करने की मांग कर रहे हैं.

सियांग नदी परियोजना को लेकर विवाद क्यों?

सियांग नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना को केंद्र सरकार रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानती है. इसका मुख्य कारण तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से में चीन की ओर से एक विशाल हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाने की योजना है. यही नदी भारत में प्रवेश करने पर सियांग कहलाती है और आगे असम में जाकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है.

केंद्र सरकार का मानना है कि यह परियोजना न केवल पनबिजली का एक बड़ा स्रोत बनेगी, बल्कि भारत की ऊर्जा और जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम भी है. इससे नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, साथ ही अरुणाचल प्रदेश के लिए राजस्व जुटाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

स्थानीय लोगों की मुख्य चिंताएं क्या हैं?

वहीं स्थानीय लोगों ने सियांग घाटी के संवेदनशील इकोलॉजी और भूकंप के लिहाज से अति-संवेदनशील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण के संभावित खतरों का हवाला देते हुए इतनी बड़ी परियोजना की जरूरत पर सवाल उठाए हैं. उनका ये भी आरोप है कि इस मामले में पर्याप्त पब्लिक कंसल्टेशन नहीं किया गया है. उन्होंने वर्तमान में चल रही प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग की है. कई परिवारों के लिए सियांग नदी केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह उनके इतिहास, पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से गहराई से जुड़ी हुई है.



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