दुकान या सुपरमार्केट से सामान खरीदते समय ग्राहक अक्सर पैकेट पर लिखी कीमत पर ध्यान नहीं देते और दुकानदार जितने पैसे मांगता है, उतने चुका देते हैं. लेकिन क्या पैकेट पर छपी कीमत से एक रुपया भी ज्यादा वसूलना दुकानदार के लिए कानूनी परेशानी कर सकता है. केरल में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक सुपरमार्केट ने बच्चे के नेक पिलो की कीमत 162 रुपये होने के बावजूद ग्राहक से 169 रुपये वसूल लिए.
महज 7 रुपए ज्यादा वसूलने पर यह मामला कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा और रिटेलर की गलती उस पर भारी पड़ गई. सुनवाई के बाद आयोग ने ग्राहक को कुल 20,007 रुपए देने का आदेश दिया.
ग्राहक से कैसे वसूले 7 रुपए ज्यादा?
दरअसल, यह मामला जून 2025 का है. मलप्पुरम के एक व्यक्ति ने सुपरमार्केट से सात दूसरे चीजों के साथ बच्चे के इस्तेमाल के लिए नेक पिलो खरीदा था. पैकेट पर इसकी कीमत 162 रुपए लिखी थी, लेकिन बिल में उससे 169 रुपए लिए गए. यानी ग्राहक से सिर्फ 7 रुपए ज्यादा लिए गए.
बाद में ग्राहक ने देखा कि पैकेट पर असली कीमत के ऊपर एक दूसरा प्राइस टैग चिपकाया गया था. उसने सुपरमार्केट के कर्मचारियों से शिकायत की, लेकिन बात नहीं बनी. इसके बाद उसने कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज कराई.
सुपरमार्केट ने क्या सफाई दी?
सुपरमार्केटने माना कि उसके कर्मचारी से प्राइस टैग लगाने में गलती हुई थी. उनका कहना था कि इसी कंपनी के एक दूसरे प्रोडक्ट की MRP 179 रुपए थी, जिसे 169 रुपए में बेचा जा रहा था. गलती से उसी प्रोडक्ट का टैग नेक पिलो पर लग गया. रिटेलर ने यह भी कहा कि यह जानबूझकर नहीं किया गया और वह अतिरिक्त पैसे लौटाने के साथ गिफ्ट वाउचर देने को तैयार था. हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया कि नेक पिलो की असली MRP 162 रुपए थी.
कमीशन ने रिटेलर को क्यों ठहराया जिम्मेदार?
29 अक्टूबर के आदेश में मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने तस्वीरों और दोनों पक्षों के बयानों पर विचार किया. आयोग ने माना कि पैकेट पर दो अलग-अलग कीमतों के टैग लगे थे और सुपरमार्केट ने 169 रुपए वसूलने की बात भी स्वीकार की थी. इसे अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए आयोग ने निर्माता कंपनी को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया.
कमीशन ने सुपरमार्केट को ज्यादा वसूले गए 7 रुपए लौटाने के साथ 10,000 रुपए मुआवजे और 10,000 रुपए मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश दिया. इस तरह ग्राहक को कुल 20,007 रुपए मिलेंगे.
OPS पेंशन से इनकार किया तो हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
