चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव के दौरान लापरवाही बरतने पर 6 बड़े अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है. यह कार्रवाई आगरा के मंडल आयुक्त की उस रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 20, 21 और 26 पर दोबारा चुनाव कराने की बात कही गई थी. सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों सहित छह पर्यवेक्षी अधिकारियों पर गाज गिरी है.
इसके साथ ही आयोग ने अधिकारियों को इन छह अधिकारियों को चार्जशीट जारी करने और 10 दिनों के भीतर जांच के लिए उसका ड्राफ्ट भेजने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, मतदान केंद्र 21 और 26 पर तैनात पांच अन्य मतदान अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर तुरंत अनुपालन रिपोर्ट आयोग को सौंपने के आदेश दिए गए हैं.
लापरवाही बर्दाश्त नहीं: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि मतदान केंद्रों के आसपास सही निगरानी और नियंत्रण न रख पाना अधिकारियों की गंभीर लापरवाही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इसके आधार पर आयोग ने पोलिंग स्टेशन नंबर 21 (क्षेत्र पंचायत कार्यालय, सैयां) और पोलिंग स्टेशन नंबर 26 (क्षेत्र पंचायत कार्यालय, फतेहाबाद) में तैनात 6 बड़े अधिकारियों के सस्पेंड के आदेश दिए हैं. इसमें ओपी चक, निरीक्षक हरिशरण सिंह, उप-निरीक्षक संदीप कुमार, विशाल राठौर, निरीक्षक पुरुषोत्तम पाल और उप-निरीक्षक सुमित त्यागी शामिल हैं.
16 पुलिसकर्मियों पर भी गिरी गाज
इसके साथ ही मतदान केंद्र 21 और 26 पर तैनात 5 अन्य चुनाव अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों (5 हेड कांस्टेबल और 11 कांस्टेबल) के खिलाफ भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं. चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट तुरंत भेजने के निर्देश दिए हैं.
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के तहत आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 20, 21 और 26 पर शुक्रवार को हुए मतदान को निरस्त घोषित कर दिया है. समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी और निवर्तमान एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल ने बूथ कैप्चरिंग और धांधाली के आरोप लगाए थे.
