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निजामुद्दीन दरगाह जाना चाहते थे दिल्ली आए पाकिस्तान के मंत्री, नहीं मिली इजाजत, जानें वजह


शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक का भारत दौरा सियासी विवादों के केंद्र में आ गया है. सूत्रों के मुताबिक मुसादिक मलिक ने अपने भारत दौरे के दौरान ताजमहल और दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, भारत सरकार ने उन्हें निजामुद्दीन दरगाह जाने के लिए सुरक्षा मंजूरी देने से मना कर दिया है. वहीं उनके ताजमहल दौरे में उच्चायोग का कोई प्रतिनिधि भी शामिल होगा.

साल 2023 में गोवा में हुई एससीओ बैठक में तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के शामिल होने के बाद किसी पाकिस्तानी केंद्रीय मंत्री का यह पहला भारत दौरा है. भारत ने 28 अक्टूबर को तय परंपरा का पालन करते हुए पाकिस्तान समेत सभी एससीओ सदस्य देशों को निमंत्रण भेजा था, जिसके बाद पाकिस्तान ने मुसादिक मलिक की भागीदारी की पुष्टि की थी. पाकिस्तान सरकार ने इस दौरे पर बयान जारी करते हुए कहा था कि वह आपसी सम्मान की भावना के साथ एससीओ के ढांचे के भीतर सभ्यताओं के बीच संवाद और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा

विपक्षी दलों ने पाकिस्तानी मंत्री को न्योता देने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है. विपक्ष का सवाल है कि पहलगाम हमले के बाद से अब तक ऐसा क्या बदल गया है, जो पड़ोसी देश के प्रति नीति में बदलाव की जरूरत पड़ी. विपक्ष ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने पर मुसादिक मलिक के आक्रामक बयानों का भी जिक्र किया.

SCO का सफर और भारत का रोल

एससीओ की स्थापना साल 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा की गई थी. भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने, जबकि ईरान 2023 में इस संगठन से जुड़ा. इससे पहले अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में हुई एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, वहीं पिछले महीने भारत ने आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए अपने राष्ट्रीय समन्वयक आलोक डिमरी को इस्लामाबाद भेजा था.



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