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लैपटॉप-टैबलेट फ्री तो मिलेंगे, लेकिन किन सरकारी अधिकारियों को?


सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारियों के लिए खुशखबरी है. अब ऑफिस के काम के लिए मिलने वाले लैपटॉप, टैबलेट और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 4 साल इस्तेमाल करने के बाद वापस नहीं करना होगा. चार साल पूरे होने पर आप इन डिवाइस को बिना कोई पैसा दिए अपने पास रख सकते हैं. 

केंद्र सरकार ने इसके लिए नए नियम जारी किए हैं. खास बात ये है कि सरकार ने लैपटॉप खरीदने की कीमत भी बढ़ा दी है. अब मेक इन इंडिया के तहत बने डिवाइस के लिए 1.80 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे. वैसे ये नई सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है. इसके लिए सरकार की कुछ शर्तें भी हैं. आइये जानते हैं ये फ्री का लैपटॉप किसे मिल सकता है. 

कितने रुपए तक का ले सकते हैं लैपटॉप?
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग अपने अधिकारियों को ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, नोटपैड और अल्ट्राबुक जैसे डिवाइस दे सकेंगे.

सरकार ने लैपटॉप वगैरह की खरीद के लिए 1.50 लाख रुपए की कीमत रखी है. वहीं, अगर किसी डिवाइस में 40 फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया कंटेंट है तो इसकी कीमत 1.80 लाख रुपए तक होगी. इसके बाद ऊपर से टैक्स भी देना होगा. 

किसे मिलेगा फ्री सरकारी लैपटॉप?
नई गाइडलाइन में अधिकारियों के पे लेवल के हिसाब से पात्रता तय की गई है. यह सातवें वेतन आयोग के पे लेवल पर आधारित है.

  • पे लेवल 12 और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को विभाग में 100 फीसदी तक लैपटॉप दिए जा सकते हैं.
  • पे लेवल 8 से 11 के अधिकारियों में से शुरुआत में 50 फीसदी तक को ही ये सुविधा मिलेगी. 

इसका मतलब ये है कि हर सरकारी नौकरी करने वाले को लैपटॉप नहीं मिलेगा. 

फ्री में रख सकते हैं लैपटॉप?
नए नियमों के अनुसार अब चार साल पूरे होने के बाद अधिकारी को सरकारी लैपटॉप वापस नहीं करना होगा. वो इसे अपने पास रख सकेगा और इसके लिए कोई पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा.

दरअसल, लैपटॉप या कोई भी डिवाइस खरीदने के बाद शुरुआती चार साल तक इनपर सरकार का मालिकाना हक रहेगा. चार साल का इस्तेमाल पूरा होने के बाद अधिकारी इन्हें अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं. बस डिवाइस लेने से पहले उन्हें उसमें से सारे सरकारी डेटा और गोपनीय जानकारी डिलीट करना होगा. 

चार साल से पहले नौकरी छोड़ी तो क्या होगा?
अगर कोई अधिकारी चार साल पूरे होने से पहले रिटायर हो जाता है या सरकारी नौकरी छोड़ देता है तो भी वो लैपटॉप ले सकता है. लेकिन इसके लिए भी नियम है.

अगर अगर किसी लैपटॉप की कीमत 1.50 लाख रुपए है तो एक साल बाद उसकी बुक वैल्यू 1.12 लाख रुपए और दो साल बाद 75,000 रुपए रह जाएगी. ऐसे में अगर कोई अधिकारी दो साल बाद नौकरी छोड़ता है और लैपटॉप अपने पास रखना चाहता है तो उसे 75000 रुपए देने होंगे. 

लैपटॉप खराब हुआ तो नया मिलेगा?
नए नियमों में चार साल के अंदर दूसरा लैपटॉप लेने पर भी रोक लगाई गई है. मतलब एक बार डिवाइस मिलने के बाद अधिकारी को चार साल तक उसी का इस्तेमाल करना होगा. अगर लैपटॉप इतना खराब हो जाए तो नया डिवाइस दिया जा सकता है लेकिन इसके लिए भी सर्विस सेंटर से ‘Beyond Economical Repair’ का सर्टिफिकेट लेना होगा.

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