‘शराब-सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स लगाइए, लेकिन बेटियों को…’, SC ने दिया अदालतों में महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था का आदेश
देश की जिला और तहसील अदालतों में महिला वकीलों के लिए शौचालय समेत दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए राज्यों से कहा है कि वह 6 सप्ताह में इस बारे में कदम उठाएं. महिला वकीलों…
