महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए एक कड़ा कदम उठाते हुए, तेलंगाना राज्य महिला आयोग ने हैदराबाद के प्रमुख फर्टिलिटी सेंटरों के प्रमुखों को तलब किया है. इन सेंटरों पर आरोप है कि उन्होंने सख्त चिकित्सा नियमों का उल्लंघन करते हुए, कमजोर महिलाओं से अवैध रूप से एग (अंडे) निकाले हैं.
जिन सेंटरों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें इंदिरा IVF, नर्मदा फर्टिलिटी, ओएसिस फर्टिलिटी, सद्गुरु ART और पद्मजा फर्टिलिटी शामिल हैं. इन सेंटरों के प्रबंध निदेशकों, चिकित्सा अधीक्षकों और प्रमुखों को सोमवार (9 नवंबर, 2026) को बुद्ध भवन में आयोग के सामने पेश होकर अपने कार्यों के लिए जवाब देना पड़ा.
कैसे शुरू हुई मामले की जांच?
यह जांच तब शुरू हुई जब महिलाओं के शोषण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. आरोप है कि महिलाओं को बिना उनकी उचित सहमति या चिकित्सा सुरक्षा उपायों के, एग डोनेशन (अंडा दान) के लिए बहला-फुसलाकर राजी किया गया. नोटिस मिलने के बाद इन सेंटरों के शीर्ष अधिकारियों को आयोग की अध्यक्ष शारदा नेरेला के सामने पेश होना पड़ा, जिन्होंने नियमों के उल्लंघन के लिए उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा.
जांच में मुख्य रूप से यह देखा जा रहा है कि क्या इन सेंटरों ने ‘असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट’ (सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन अधिनियम) की खुलेआम अनदेखी की है. इस कानून के तहत लिखित सहमति लेना, सख्त चिकित्सा सुरक्षा उपाय अपनाना और डोनर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एग निकालने की संख्या पर सीमा तय करना अनिवार्य है.
कानूनी कार्रवाई से पहले मौजूद सबूतों की बारीकी से जांच कर रहा आयोग
आयोग अब आगे की कानूनी कार्रवाई तय करने और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने से पहले, जमा किए गए स्पष्टीकरणों और उपलब्ध सबूतों की बारीकी से जांच कर रहा है. जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि क्या इन तौर-तरीकों से महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और प्रजनन अधिकारों को गंभीर नुकसान पहुंचा है. यह समन चिकित्सा संस्थानों को उनके अनैतिक कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
राष्ट्रीय चिकित्सा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के शक के घेरे में आए सेंटर्स
जैसे-जैसे जांच तेज हो रही है, ये फर्टिलिटी सेंटर्स राष्ट्रीय चिकित्सा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के संदेह के घेरे में आ गए हैं. आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वह चिकित्सा उपचार के नाम पर महिलाओं के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगा. इस जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी सेंटर के खिलाफ अधिकारी सख्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं.
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