आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 500 और 2,000 रुपये के बड़े के नोटों को बंद करने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि बड़े मूल्य के नकद लेन-देन पर रोक लगाने से भ्रष्टाचार के चक्र को तोड़ने में मदद मिलेगी. साथ ही, इससे संपत्ति का सृजन और गरीबी उन्मूलन आसान हो सकता है.
उन्होंने कहा कि चुनाव में लगातार 24 घंटे काम करने के दौरान बड़े नोटों के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है. इस वजह से बड़े नोटों को बंद कर 100 और 200 रुपये जैसे छोटे नोटों को प्रचलन में बढ़ावा देना चाहिए. इसके साथ ही डिजिटल करेंसी को प्रोत्साहित करने से धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी और देश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा. डिजिटल करेंसी की जोरदार वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर पहले भी उन्होंने एक रिपोर्ट के लिए अपने सुझाव दिए थे. साथ ही, इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कई बार उठा चुके हैं.
नोटबंदी के 10 साल पूरे
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान नोटबंदी के 10 साल पूरे होने के बाद सामने आया है. केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था. सरकार ने यह फैसला काले धन, जाली नोटों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से लिया था. तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख ने आगे कहा कि वह इस प्रस्ताव के लिए जोर देना जारी रखेंगे. उनका तर्क है कि अगर तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी गहरी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती है. उन्होंने कहा, “अगर तकनीक को सही ढंग से लागू किया जाए तो पैसे पैदा करना मुश्किल नहीं है और गरीबी को खत्म करना भी कठिन नहीं है.”
चुनावी राजनीति में बुनियादी बदलाव की वकालत
नायडू ने चुनावी राजनीति में बुनियादी बदलाव की भी वकालत की. उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव पैसे की ताकत के बजाय जनसेवा पर आधारित होने चाहिए. उन्होंने कहा कि NDA ने चुनावों के दौरान नकद बांटने की प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश करके एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत की है.
उन्होंने आगे कहा कि चुनावी खर्च कम होने से चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनेंगे. उन्होंने कहा, ” NDA ने राजनीति में एक नई परंपरा शुरू की है. राजनीति का मतलब पैसा नहीं होना चाहिए. इसे सेवा की भावना से किया जाना चाहिए.”
