भारत के विदेश मंत्रालय ने इजरायल में हुए हालिया चुनावों के बाद हो रही गतिविधियों पर अपना रुख स्पष्ट किया है. MEA ने इजरायल में नई सरकार के गठन और भारत के साथ रिश्ते पर अपना पक्ष रखा है. MEA के अनुसार इजरायल के लोगों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और भारत आगे भी इसे जारी रखना चाहता है.
विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में भारत और इजरायल के रिश्ते को लेकर कहा कि इजरायल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं. इजरायल से हमारे बहुआयामी और सामरिक रिश्ते हैं. वहां एक नई सरकार का गठन हो रहा है. प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि पहले की तरह आगे भी इजरायल के साथ भारत की बातचीत जारी रहेगी और इस रिश्ते को और आगे ले जाएंगे.
27 अक्टूबर को हुए थे इजरायल में चुनाव
इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं जबकि नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं. इस तरह दोनों खेमे बहुमत के 61 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गए. इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी दलों से संपर्क कर अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है.
इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को सरकार गठन को लेकर फैसला लिया. उन्होंने आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का आधिकारिक जिम्मा सौंपा. इसके लिए उन्हें 28 दिन का समय दिया गया है. जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं. नई सरकार बनाने के लिए संसद में 120 में से कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन जरूरी है.
आइजेनकोट जुटा रहे जरूरी समर्थन
आइजेनकोट ने अपनी पार्टी याशर के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी ‘रिलीजियस जायोनिज्म’ को भी साथ आने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, उनकी शर्त है कि गठबंधन सरकार का नेतृत्व वह स्वयं करेंगे.
सरकार गठन की इस कवायद में अरब बहुल दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है. इन दलों ने आइजेनकोट के समर्थन में अपनी सहमति जताई है. हालांकि, उनके विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं. आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी है, लेकिन इन दलों की प्रमुख मांगों में उनके समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देना शामिल है. आइजेनकोट इसके उलट सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा की व्यवस्था चाहते हैं.
