उत्तराखंड: मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना जारी

उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा. राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य गठन के दिन एक दिसंबर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं. 

हालांकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ घोषणा से बात नहीं बनेगी. जब तक सभी मांगों पर लिखित शासनादेश जारी नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा.आंदोलन को कांग्रेस नेता हरीश रावत भी समर्थन देने पहुंचे.

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क्या हैं प्रमुख मांगें ?

धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं की मांगों की सूची लंबी है. उनकी मांग है कि राज्य सरकार अपने स्तर से मानदेय में 140 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी करे, साथ ही केंद्र सरकार को भी 150 रुपये प्रतिदिन की अतिरिक्त बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा जाए. सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का शासनादेश जारी करने की मांग भी प्रमुख है. 

इसके अलावा प्रस्तावित 300 रुपये की मासिक कटौती को रोकने की मांग भी उठाई जा रही है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन की अध्यक्ष रेखा नेगी ने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं को सरकार की घोषणा पर नहीं लिखित आदेश पर भरोसा है. उनके मुताबिक मानदेय बढ़ोतरी के साथ सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि वर्षों तक सेवा देने के बाद कार्यकर्ताओं के पास भविष्य के लिए कोई ठोस सहारा नहीं होता.

पूर्व मुख्यमंत्री का भी समर्थन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरनास्थल पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मांगों का समर्थन किया. इस दौरान रावत ने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति होने के नाते पीड़ितों के साथ खड़ा होना उनका मानवीय कर्तव्य है. महंगाई का हवाला देते हुए रावत ने सवाल उठाया कि मात्र 9 हजार रुपये में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना घर कैसे चला पाएंगी.  साथ ही अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए हरदा ने कहा 9 हजार में दम नहीं, 19 हजार से कम नहीं और बताया कि वे आज भी इस मांग पर कायम हैं.

सरकार के सामने सवाल

एक ओर सरकार मानदेय बढ़ाने की घोषणा को राहत के रूप में पेश कर रही है तो दूसरी ओर कार्यकर्ता लिखित शासनादेश और सेवानिवृत्ति लाभ की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा आंदोलन को खत्म करा पाएगी या सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की मांग सरकार के लिए एक नई चुनौती बनी रहेगी ? 

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