प्रवर्तन निदेशालय (ED) के श्रीनगर जोनल कार्यालय ने ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ (PMEGP) के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है.
ED ने बताया कि यह अस्थायी कुर्की आदेश 11 संपत्तियों (जमीन और इमारतों) के लिए जारी किया गया है. ये संपत्तियां श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित हैं और उस समय उन लोगों के कब्जे में पाई गईं, जो सप्लायर और ब्रोकर के रूप में काम करते थे. इनमें J&K बैंक का एक अधिकारी भी शामिल है, जो PMEGP योजना के दुरुपयोग में लिप्त था.
ईडी की जांच में क्या हुआ खुलासा?
ED ने अपनी जांच की शुरुआत ACB और CBI, श्रीनगर की तरफ से दर्ज दो FIR के आधार पर की. इन FIR में आरोप लगाया गया था कि PMEGP के कर्जदारों, J&K बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं के अधिकारियों और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश रचकर PMEGP लोन की राशि का गबन किया है. CBI और ACB ने जून 2026 में इस मामले में एक नई FIR भी दर्ज की है.
PMLA की धारा 16 के तहत जांच के दौरान, J&K बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं में एक सर्वे किया गया. इसमें पता चला कि PMEGP योजना के तहत इन दोनों शाखाओं के 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) बन गए हैं. इस NPA राशि का मूल्य लगभग 32 करोड़ रुपये है.
अपराध से हासिल रकम को कई बैंकों के जरिए घुमाया गया
जांच से पता चला है कि बैंक अधिकारियों और निजी ब्रोकरों के साथ आपराधिक साजिश रचकर, फर्जी कंपनियों/फर्मों के नकली इनवॉइस का इस्तेमाल किया गया और डमी (फर्जी) कर्जदारों को खड़ा करके PMEGP लोन लिए गए. अपराधों से हासिल की गई संदिग्ध रकम को कई बैंक खातों के जरिए इधर-उधर घुमाया गया. इस पैसे का कुछ हिस्सा संपत्तियों के निर्माण/नवीनीकरण और निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया.
PMEGP लोन लेने में किसने निभाई थी मुख्य भूमिका?
अब तक की जांच से पता चला है कि हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों ने धोखाधड़ी से PMEGP लोन लेने में मुख्य भूमिका निभाई थी. उन्होंने ही PMEGP के कर्जदारों को लोन लेने के लिए उकसाया था. इन कर्जदारों के KYC और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करके और सप्लायर-सह-दलालों (या उनके परिवार के सदस्यों) के नाम पर पंजीकृत ऐसी फर्जी कंपनियों के जाली इनवॉइस का उपयोग करके, J&K बैंक के अधिकारियों के साथ आपराधिक मिलीभगत से PMEGP लोन मंजूर कराए गए.
11.37 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की मिली जानकारी
जांच में पता चला है कि इस आपराधिक गतिविधि से 11.37 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (Proceeds of Crime) हुई. इस रकम को कई अलग-अलग खातों के जरिए इधर-उधर किया गया और इसका कुछ हिस्सा परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्तियों के निर्माण या नवीनीकरण में इस्तेमाल किया गया. इस अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा निकाल लिया गया है.
इसलिए PMLA की धारा 5(1) के तहत, इस अवैध कमाई की कीमत को सुरक्षित रखने के लिए सप्लायर-सह-कर्जदारों, दलालों और बैंक के एक अधिकारी के कब्जे या नियंत्रण वाली 11 संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया गया है.
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