समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. आजम खान ने जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी है.
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े. वहीं, ईडी ने भी आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर अपना जवाब दाखिल किया.
सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर होने के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. 31 अक्टूबर को जेल से रिहा होने के बाद ईडी ने आजम खान को गिरफ्तार कर लिया था. जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई हुई थी.
फिलहाल गाजियाबाद की पीएमएलए कोर्ट ने आजम खान की कस्टडी रिमांड 26 नवंबर तक बढ़ा दी है. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है. अब हाईकोर्ट के फैसले से तय होगा कि आजम खान को अंतरिम राहत मिलती है या नहीं.
अदालत में किसने क्या कहा?
सुनावई के दौरान आजम खान के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने कहा कि 31 अक्टूबर 2026 को शाम 7:10 बजे से लेकर राज्य की ओर से उन्हें रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने तक न तो गिरफ्तारी मेमो दिया गया और न ही गिरफ्तारी के आधार बताए गए.
इमरान उल्लाह ने कहा कि रिमांड का आदेश पारित होने के बाद ईडी के वकील ने गिरफ्तारी मेमो, गिरफ्तारी के आधार और गिरफ्तारी की सूचना की कॉपी अधिवक्ता यासिर अब्बासी को दी थी. उनसे रिमांड आदेश पर ही दस्तावेज मिलने की पावती देने को कहा गया था.
उन्होंने कहा कि ईडी ने रिमांड आवेदन में स्पष्ट रूप से दावा किया था कि ईमेल और व्हाट्सऐप के जरिए भेजे गए संदेशों में सभी दस्तावेज संलग्न थे, जबकि यह दावा गलत है.
इसी दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए. उन्होंने हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जानकारी दी, जो कुछ मिनट पहले ही आया था. सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान की सजा पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी थी.
‘दूध का दूध और पानी का पानी…’
एएसजी एसवी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने को लेकर विवाद है. ईडी का कहना है कि रिमांड पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही आजम खान को गिरफ्तारी के आधार सौंप दिए गए थे, जबकि उनकी ओर से कहा गया है कि ये दस्तावेज आदेश पारित होने के बाद दिए गए. राजू ने अदालत से विवाद खत्म करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा, ‘दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.’
ईडी की ओर से पेश हुसैन ने दलील दी कि आजम खान की बहन को भेजे गए ईमेल में भी बताया गया था कि वह दस्तावेज लेने से इनकार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के दो घंटे के भीतर किसी व्यक्ति को नामित करना जरूरी था, लेकिन आजम खान ने ऐसा नहीं किया. हुसैन के मुताबिक, गिरफ्तारी पंचनामे में आजम खान ने कहा था कि उनके सभी रिश्तेदार मर चुके हैं और उन्हें भी मृत मान लिया जाए. उन्होंने दलील दी कि आजम खान ने खुद अपने नामित व्यक्ति या रिश्तेदारों को सूचना देने का विकल्प नहीं चुना.
अदालत ने ईडी के वकीलों से क्या कहा?
अदालत ने ईडी के वकीलों से कहा कि वे अपना जवाब दाखिल करें. इसके बाद आजम खान की ओर से प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया जाएगा. अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह विशेष न्यायाधीश को विवादित तथ्यों पर रिपोर्ट देने का निर्देश देगी.
अदालत ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के वकीलों को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी. इसके बाद 10 दिनों के भीतर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करना होगा. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. आजम खान के वकीलों ने अंतरिम राहत देने की मांग की, जिसका ईडी ने विरोध किया. अदालत ने कहा कि वह अंतरिम राहत के मुद्दे पर आदेश पारित करेगी.
