दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के चुनावी वादे पर अब बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रेखा गुप्ता सरकार पर दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है.
20 नवंबर 2026 को जारी सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि योजना के तहत 7,52,314 आवेदनों में से केवल 48,591 को मंजूरी मिली है, जबकि 6,93,764 आवेदन अब भी लंबित हैं. देवेंद्र यादव के मुताबिक, सरकार के दो साल के कार्यकाल में महज 4551 महिलाओं तक ही योजना का लाभ पहुंचा है. उन्होंने इसे दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा करार दिया.
21 महीने में 4,551 महिलाओं को लाभ
कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को 4551 महिलाओं तक सहायता पहुंचाने में करीब 21 महीने लग गए. इसी गति से काम चलता रहा तो बाकी लाखों महिलाओं के आवेदनों को मंजूरी मिलने में दो दशक से भी अधिक समय लग सकता है. उन्होंने योजना में देरी के लिए अधूरे आवेदन और दस्तावेजों की कमी को जिम्मेदार बताने वाली सरकारी दलीलों पर भी सवाल उठाए. यादव का कहना है कि चुनाव के समय बीजेपी ने महिलाओं से वोट मांगते हुए ऐसी शर्तों और दस्तावेजी अड़चनों का कोई जिक्र नहीं किया था.
देवेंद्र यादव ने जनवरी 2025 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की ओर से जारी संकल्प पत्र का हवाला दिया. इसमें गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैली में आश्वासन दिया था कि सरकार बनने के तुरंत बाद योजना शुरू होगी और पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी। कांग्रेस नेता के मुताबिक, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना यानी दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.
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पात्रता की शर्तों ने लाखों महिलाओं को किया बाहर
यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार ने योजना के पात्रता मानदंडों में कई शर्तें जोड़ दीं, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं इसके दायरे से बाहर हो गईं. उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 17 लाख तय की गई थी, लेकिन जटिल नियमों के कारण इसका फायदा सीमित महिलाओं तक ही पहुंच पा रहा है.
योजना में 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को लक्षित किया गया है.
एक परिवार से केवल एक महिला को लाभ देने का प्रावधान है, जिसमें सबसे अधिक उम्र वाली पात्र महिला को प्राथमिकता दी गई है. इसके अलावा कम से कम 10 साल से दिल्ली में निवास, मतदाता पहचान पत्र और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक होने जैसी शर्तें भी लागू की गई हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि इन नियमों का इस्तेमाल योजना को व्यापक स्तर पर लागू करने के बजाय महिलाओं को बाहर रखने और भुगतान में देरी करने के लिए किया जा रहा है. उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे गरीब परिवारों को समय पर आर्थिक मदद मिलती तो उनकी मुश्किलें कुछ कम हो सकती थीं.
71 लाख से ज्यादा महिला मतदाता, लेकिन लाभार्थियों पर सवाल
देवेंद्र यादव ने दिल्ली में महिलाओं की चुनावी भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि राजधानी में 71 लाख से अधिक पंजीकृत महिला मतदाता हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों के बराबर, बल्कि कई मौकों पर उनसे अधिक संख्या में मतदान किया था.
उनके मुताबिक, 2500 रुपये मासिक सहायता के वादे ने भी महिलाओं को प्रभावित किया था. उन्होंने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पूरी तरह स्वीकृत आवेदनों की संख्या करीब 48 हजार होना चिंताजनक है. एक छोटी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भी इससे अधिक हो सकती है. यादव के मुताबिक, जिन महिलाओं ने आर्थिक सहायता की उम्मीद में बीजेपी को वोट दिया था, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं.
