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अमित शाह बोले- स्थानीय आतंकवाद से मुक्त हुआ कश्मीर, कॉर्डिनेटेड ऑपरेशंस जरूरी


केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेन्स’ की नीति अपनाई, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं.

गृह मंत्री ने NIA  द्वारा प्रकाशित ‘Fail-Safe Investigation’ का विमोचन, चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला और दिल्ली के मैदानगढ़ी में बने NIA आवासीय परिसर का उदघाटन किया. केन्द्रीय गृह मंत्री ने NIA के ‘पुष्टि’ पोर्टल का ई-लॉन्च और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 07 अधिकारियों और कर्मियों को अलंकरण भी प्रदान किए.

भारत में पैदा हुए आतंकवादियों से मुक्त हुआ भारत

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि “लश्कर के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद पूरा कश्मीर भारत में पैदा हुए आतंकवादियों की मौजूदगी से मुक्त हो गया है. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यह मील का पत्थर है. हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें आतंकवाद का सामना करने के लिए देशभर के सभी पुलिस थानों के स्तर तक एकसमान रणनीति पर काम होगा.”

शाह ने कहा, “आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले ही आतंकवादियों को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डालना सफल एजेंसी की पहचान, सभी राज्य पुलिस इस मॉडल का विश्लेषण कर इसे लागू करें. आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स की समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए विदेश में बैठे दोषियों को भारत लाना जरूरी.”

36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया गया

गृहमंत्री ने कहा कि “2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया गया. टेरर मनी की पूरी चेन को ध्वस्त करना आवश्यक, इसके लिए financial investigation करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय हो. आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार किये बिना सफलता नहीं मिलेगी. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जब तक हमारा लक्ष्य साझा नहीं होगा, लक्ष्य को सिद्ध करने के मार्ग में जवाबदेही स्पष्ट नहीं होगी, हमें सफलता नहीं मिलेगी. आतंकवाद-रोधी नीति में हमें प्रहार के concept को मज़बूत करना होगा और structural और operational capabilities पर थ्रस्ट देना होगा.” 

ATS की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए गृहमंत्री ने कहा, “एक केस हाथ आने के बाद जब तक पूरा नेटवर्क ध्वस्त न हो जाए, तब तक जांच रुकनी नहीं चाहिए, इसमें ATS का महत्त्वपूर्ण रोल है. हर राज्य के ATS अपनी cyber expert unit को मजबूत करें. MAC का दायरा बढ़ाकर उसमें साइबर सुरक्षा, नार्को-टेररिज्म व उभरते कट्टरवादी हॉटस्पॉट शामिल किए और नेशनल मेमोरी बैंक की स्थापना से हमारी तैयारी को नया आधार मिला.

NIA की कानूनी शक्तियाँ बढ़ाई गईं

अमित शाह ने बताया कि “NIA की न केवल कानूनी शक्तियाँ बढ़ाई गईं, बल्कि उसका राष्ट्रीय स्वरूप भी विस्तारित किया गया; एक साथ 16 नए शाखा कार्यालयों तथा दो जोनल कार्यालयों को स्वीकृति दी गई. NIA को विदेश में अवस्थित भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए जाँच का अधिकार प्रदान किया गया.

PFI नेटवर्क को खत्म करने पर शाह ने कहा, “भारत की पुलिस का संयुक्त अभियान कितना प्रभावी हो सकता है, PFI नेटवर्क का ध्वंस करना इसका बड़ा उदाहरण. एक ही रात में 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर PFI की रीढ़ तोड़ दी, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है. शहजाद भट्टी नेटवर्क UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, देश में इसके 40 से अधिक मॉड्यूल नष्ट किए गए, 100 से अधिक मामले दर्ज हुए और 271 से अधिक गिरफ्तारी हुई.”



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