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ट्रंप-पुतिन-जिनपिंग की ऐतिहासिक हाई पावर मीटिंग, जानें किन मुद्दों पर बनी सहमति?


रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गुरुवार को ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक का समापन हो चुका है. तीनों देशों के सर्वोच्च नेताओं की यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें परमाणु हथियारों के साथ ईरान और यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. इसके बाद चीन ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से शांति संबंधी संयुक्त घोषणा जारी की.

इस संयुक्त घोषणा में चीन, रूस और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), ऊर्जा, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और परमाणु हथियारों का जिक्र किया है.

चीन ने विदेश मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक बयान

चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को तीनों देशों की तरफ से अपनाए गए संयुक्त घोषणा को जारी किया. इसमें रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने चीन के शेनझेन में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए बीजिंग के प्रति आभार जताया. तीनों राष्ट्रपतियों ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर विस्तार से विचारों का आदान-प्रदान किया. इसके साथ ही, रणनीतिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई.

किन-किन विषयों पर तीनों राष्ट्राध्यक्षों की बनी सहमति? 

चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी सदस्य होने के नाते चीन, रूस और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने की प्रतिबद्धता जताई, ताकि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक चुनौतियों पर ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके. इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप काम कर सके.  

मंत्रालय ने कहा, ‘तीनों देशों ने दुनिया के सभी देशों के हित में रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने की योजना बनाई है. उन्होंने ऊर्जा की स्थिर सप्लाई के महत्व को भी दोहराया है.’

ICC और परमाणु हथियारों को लेकर तीनों नेताओं ने क्या कहा?

चीनी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा, ‘तीनों राष्ट्रपतियों ने इस बात को माना है कि किसी देश की सहमति के सिद्धांत और देश के अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकारों का सम्मान करने सबसे अहम है. उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और इस तरह के अन्य संबंधित बॉडीज को अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.’

इसके अलावा, आखिर में तीनों देशों के नेताओं ने दोहराया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही कभी लड़ा जाना चाहिए. तीनों देश परमाणु जोखिमों को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के विषय पर संवाद करेंगे.

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