राजधानी दिल्ली में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची के ड्राफ्ट में बाहर किए गए मतदाताओं की संख्या 2025 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 70 में से 68 विधानसभा सीटों पर जीत के अंतर से अधिक है. इसको लेकर वोटर अधिकार मंच ने अध्ययन किया है. ‘वोटर अधिकार मंच’ का यह अध्ययन निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित है.
अध्ययन के अनुसार, 31 जनवरी 2025 को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय दिल्ली की मतदाता सूची में 1 करोड़ 56 लाख 14 हजार मतदाता थे. वहीं, 30 जून 2026 तक जब एसआईआर शुरू हुआ, मतदाता सूची में 1 करोड़ 45 लाख 10 हजार 299 मतदाता रह गए थे.
सबर इंस्टीट्यूट और वोटर अधिकार मंच द्वारा किए गए ऑडिट के अनुसार, एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग ने 47 लाख 27 हजार 762 और मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे (एएसडीडी) मतदाताओं के रूप में चिह्नित किया. यह संख्या एसआईआर के आधार मतदाताओं का 32.8 फीसदी है.
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ऑडिट में और क्या कुछ पाया गया?
रिपोर्ट में कहा गया कि सूची से बाहर किए गए मतदाताओं में 31 लाख 59 हजार 223 को स्थायी रूप से स्थानांतरित, 11 लाख 73 हजार 552 को पता नहीं चलने या अनुपस्थित, 2 लाख 82 हजार 412 को मृत और 1 लाख 41 हजार 535 को पंजीकृत-दोहरे मतदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया. ऑडिट में यह भी पाया गया कि एसआईआर शुरू होने से पहले जनवरी 2025 से 30 जून 2026 के बीच 11 लाख 3 हजार 701 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.
रिपोर्ट में कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले के दो-तीन महीनों में नाम हटाए जाने की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई. अप्रैल 2026 में 3,39,509 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए. दस से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची से बाहर किए जाने की दर 40 फीसदी से अधिक रही. तुगलकाबाद में यह दर सबसे अधिक 47.83 फीसदी रही, इसके बाद ओखला में 45.16 फीसदी और आर. के. पुरम में 44.36 फीसदी रही.
योगेंद्र यादव ने SIR पर उठाए सवाल
‘वोटर अधिकार मंच’ द्वारा मंगलवार को यहां आयोजित जनसुनवाई को संबोधित करते हुए कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा, “इन निष्कर्षों से पता चलता है कि एसआईआर की कवायद के जरिए देशभर में क्या हो रहा है.” योगेंद्र यादव ने कहा, “इस देश में 15 करोड़ मतदाताओं के नाम गायब हैं. ऐसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, लेकिन नहीं है. दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में इतनी बड़ी धोखाधड़ी कभी नहीं हुई.”
उन्होंने एसआईआर शुरू होने से पहले दिल्ली की मतदाता सूची से 11 लाख से अधिक नाम हटाए जाने पर भी सवाल उठाया. यादव ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, फिर आपत्ति दर्ज करने का मौका, सुनवाई और उसके बाद लिखित आदेश जारी किया जाना चाहिए.
अंजलि भारद्वाज ने किया ये खुलासा
कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने मौजूदा समय में मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों और फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच संबंध की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि उस चुनाव में करीब 94 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था.
उन्होंने सवाल किया, “आज 91 लाख मतदाताओं के नाम या तो हटा दिए गए हैं…फिर चुनाव में किन मतदाताओं ने मतदान किया था? क्या दिल्ली की जनता यह मान सकती है कि फरवरी 2025 के चुनाव का परिणाम सही था? हम दिल्ली में हुए फरवरी 2025 के चुनाव के नतीजे पर कैसे भरोसा करें?”
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