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बंगाल सरकार ने बृहन्नला ब्रिगेड पायलट प्रोजेक्ट को किया प्रस्तावित, क्या बोली ATHB के संस्थापक?


पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रस्तावित ‘बृहन्नला ब्रिगेड’ पायलट प्रोजेक्ट पर ATHB की संस्थापक रंजीता सिन्हा ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने शुभेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से ट्रैफिक जागरूकता और नगर निगम कर वसूली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को शामिल करने को लेकर कहा कि हम इस पर काफी पहले से चर्चा करते आए थे. मैं बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल के संपर्क में काफी समय से हूं.

उन्होंने कहा, ‘वह बहुत अच्छी श्रोता हैं. एक इंसान अगर एक बिरादरी को न जानें-न पहचाने, तब उनकी सोच विकसित नहीं होती, लेकिन अग्निमित्रा पॉल के मन में पहले से ही यह विचार था और मैंने बार-बार उनसे आग्रह किया कि हमें क्या-क्या चाहिए और समुदाय की विशिष्ट जरूरतों को सामने रखा. इस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे लिए किस तरह की पहल सबसे ज्यादा फायदामंद होगी.’

CM ने ट्रांसजेंडरों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया- रंजीता सिन्हा

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और एसोसिएशन ऑफ ट्रांसजेंडर एंड हिजड़ा इन वेस्ट बंगाल (ATHB) की संस्थापक रंजीता सिन्हा ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी सड़कों पर ट्रांसजेंडर लोगों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया था और पूछा था कि क्या उन्हें किसी तरह के काम से जोड़ा जा सकता है या नहीं? उस वक्त पूरे भारत में कुछ काम शुरू हुआ था, मुंबई में और दिल्ली में, तो उनका चर्चा भी हुआ और उन्हें अच्छा लगा.’ 

उन्होंने कहा, ‘हमने ट्रैफिक सिग्नलों पर और टैक्स कलेक्शन करने को लेकर ट्रांसजेंडर लोगों के इस्तेमाल की बात रखी. इसके अलावा, कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिन पर फिलहाल चर्चा चल रही है, लेकिन इनमें से दो उपायों का ऐलान हो गया है.

मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूं- रंजीता सिन्हा

रंजीता सिन्हा ने कहा, ‘मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूं कि मैंने इतने वक्त तक संघर्ष किया. मैं पिछली सरकार को भी बहुत कुछ बोली थी, मैं पिछली सरकार के ट्रांसजेंडर बोर्ड में भी थी, लेकिन मुझे कोई भी काम होते नजर नहीं आया, सिर्फ पॉलिटिक्स को छोड़कर, लेकिन पिछली 6-8 महीनों में मैं सरकार को संवेदनशील कर पाई.’

उन्होंने कहा, ‘कुछ भी रातोंरात नहीं होता. कोई क्रांति या सामाजिक बदलाव एक दिन में नहीं आता. यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और हम इस पर करीबी नजर रख रहे हैं, क्योंकि समुदाय की असली जरूरतें हैं. हमने अधिकारियों को विभिन्न समुदाय-आधारित संगठनों से संपर्क करने का सुझाव दिया है, क्योंकि उनके पास जनगणना से जुड़े आंकड़े या अन्य प्रासंगिक जानकारी हो सकती है, जो उपयोगी साबित हो सकती है. इन आंकड़ों से आखिरकार हमारी आबादी की असली संख्या सामने लाने में मदद मिलेगी और यह जनगणना में भी दर्ज होगी.’ 

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