उत्तर प्रदेश के बलिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने परिषदीय विद्यालयों में यूट्यूबर और किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.7 अगस्त के जारी इस आदेश में बी.एस.ए. ने यूट्यूबर पर यह आरोप लगाया है कि विद्यालयो में यूट्यूबर और बाहरी व्यक्तियों द्वारा शिक्षकों और स्टाफ का वीडियो और फ़ोटो बना कर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, जिससे बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है. बी.एस.ए. मनीष सिंह द्वारा जारी इस आदेश को लेकर यूट्यूबर में भारी आक्रोश है.
बीएसए द्वारा जारी इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अधोहस्ताक्षरी या सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना कोइ भी यूट्यूबर, बाहरी व्यक्ति या सोशल मीडिया से जुड़ा किसी भी व्यक्ति का तत्काल प्रभाव से परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कर फ़ोटो या वीडियो नही बनायेगा.
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यूटूबर्स ने बताया तुगलकी फरमान
इस आदेश को लेकर यू ट्यूबर आक्रोशित हैं, इनकी मानें तो बीएसए का यह तुगलकी फरमान है जिसे तत्काल वापस लेना चाहिए. डीएम को भी इस मामले को देखते हुए इसे वापस करना चाहिए. यूटूबर यह दिखाते हैं कि पठन-पाठन कैसे चल रहा है. विद्यालयों में शिक्षक समय पर आ रहे हैं कि नही आ रहे हैं. बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं. इसके अलावा मीड-डे मील की क्या व्यवस्था है?
परिषदीय विद्यालयों में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नही है. अपनी कमियों को छुपाने के लिए इनके द्वारा यूट्यूबर पर बैन किया गया है. विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है शिक्षक मोबाइल में रील बनाने में व्यस्त है ?
बीएसए की मंशा पर सवाल
यूट्यूबर बीपी यादव की मानें तो ऐसी कौन चीज है जिसे बीएसए छिपाना चाहते हैं ? ऐसा क्या हो रहा है उन स्कूलों में जिसे छिपाने के लिए प्रवेश वर्जित कर रहे हैं. विद्यालयों में जो ये दिखाते है कि 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं. धरातल पर वो बच्चे ही नहीं हैं. एमडीएम के नाम पर सिर्फ घपला चल रहा है. बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है. इससे भी उनको डर लगता है. विद्यालयों में टीचर समय पर नही आते हैं.
सपा विधायक ने रोक को बताया गलत
इस मामले में स्थानीय बैरिया से सपा विधायक जय प्रकाश अंचल ने इस गलत बताया और कहा कि मीडिया पर किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए. उनका समाज में सकारात्मक योगदान है. उन्होंने इस मामले में बीएसए से बात करने की बात कही है.
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