मेकेदातु बांध के मुद्दे पर अपने ही राज्य की विपक्षी पार्टी डीएमके ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर कई गंभीर आरोप लगाते ही तीखा हमला बोला है. डीएमके का आरोप है कि मुख्यमंत्री राज्य के जल से जुड़े हितों से जुड़े इस मुद्दे को फिल्मी मामले की तरह ले रहे हैं. डीएमके ने कर्नाटक के साथ बातचीत करने के विजय के पुराने प्रस्ताव पर कहा है कि भले ही वे सिनेमा में सोलो परफोर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन राज्य की जिंदगी से जुड़े इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाना चाहिए.
डीएमके ने कर्नाटक की तरफ से दिए जा रहे बयान पर कहा है कि जब राज्य में उठाने के लिए हजारों मुद्दे मौजूद हैं, तो कांग्रेस इस मामले पर राजनीति क्यों कर रही है? डीएमके के तमिल मुखपत्र मुरासोली ने विजय पर इस मामले को लेकर उदासीनता दिखाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा है कि सरकार कई अन्य मुद्दों पर भी सुस्त नजर आई है.
डीएमके के मुखपत्र में प्रकाशित के संपादकीय ने डीके शिवकुमार की आलोचना की. अखबार ने कहा कि शिवकुमार ऐसी बात कर रहे थे, मानों मेकेदातु बांध का निर्माण करना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो. बांध के निर्माण को कोई रोक नहीं सकता, शिवकुमार के इस बयान पर डीएमके ने सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस मेकेदातु मुद्दे का राजनीतिकरण क्यों कर रही है? जबकि कर्नाटक की राजनीति में कई अन्य मुद्दे मौजूद हैं.
डीएमके ने पूछा- इस मुद्दे पर तमिलनाडु का रुख क्या?
अखबार के मुताबिक, शिवकुमार के इस बयान पर डीएमके ने मीटिंग बुलाई है. साथ ही पूछा कि इस मुद्दे पर तमिलनाडु का स्पष्ट रुख क्या है? अगर रुख है कि कर्नाटक से इस मुद्दे पर बातचीत करने का कोई फायदा नहीं, तो यह विजय ने बचकाना व्यवहार किया है. शिवकुमार ने कहा है कि बातचीत का प्रस्ताव तो सिर्फ विजय ने दिया. क्या तमिलनाडु ऐसे अपमान का हकदार है?
‘यह मुद्दा फिल्मी नहीं है’
मुखपत्र में साफ लिखा है कि मेकेदातु का मुद्दा कोई फिल्मी नहीं है. यह एक ऐसा मामला है, जो करोड़ों तमिल लोगों की आजीविका पर असर डालता है. ऐसे गंभीर मुद्दे पर उन्होंने फिल्मी डॉयलोग बोले हैं और छ महीने बर्बाद कर दिए. उन्हें मेकेदातु को गंभीरता से लेना चाहिए. ठोस कदम उठाने चाहिए. फिल्मों में तो वह अकेले ही अपने परफॉर्मेंस दे सकते हैं. एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें सबको साथ लेकर काम करना चाहिए.
विजय ने कहा था- मुद्दा सुलझाने बातचीत को तैयार
दरअसल, इस मुद्दे पर विजय ने 7 अगस्त को कहा था कि कावेरी मुद्दे पर पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव उन्होंने ही दिया था. उन्होंने उम्मीद जताई थी कि बातचीत से कोई सकारात्मक नतीजा निकल सकता है. उन्होंने कर्नाटक के नेताओं से मिलने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के लिए बेंगलुरु जाने पर विचार किया था.
विजय ने कहा था कि अगर तमिलनाडु के हित में कोई समाधान निकलता है, तो वह आलोचना और अपमान सहने के लिए भी तैयार हैं. वह सकारात्मक इरादे के साथ कर्नाटक जाने की सोच रहे थे.
विजय ने अपने बयान में साफ कहा था कि इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि कावेरी विवाद को लेकर वह सस्ती राजनीति नहीं करना चाहते. इधर डीएमके चीफ स्टालिन ने विजय से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया. ताकि इस मुद्दे से जुड़े प्रस्ताव को लेकर तमिलनाडु का एकजुट विरोध सामने रखा जा सके. ताकि शिवकुमार की उस बयानबाजी का जवाब दिया जा सके, जिसमें बांध के निर्माण के काम को आगे बढ़ाने की बात कही है.
स्टालिन बोले- इस मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते
स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार अब इस मुद्दे पर चुप नहीं रह सकती. डीएमके ने कहा कि यह सिर्फ पानी के बंटवारे का मुद्दा नही है. यह नदी ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से तमिलनाडु के लोगों के जीवन से जुड़ी है. कावेरी डेल्टा इलाके के किसान की आजीविका सीधे तौर पर इसी नदी के पानी पर निर्भर है.
