यूएई की राजधानी अबू धाबी में दो दिवसीय समिट खत्म हो चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूतों ने 10-11 नवम्बर को पुतिन और ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधियों से बंद कमरे में रूस-यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर खास चर्चा की. समिट खत्म होने के बाद ऐसा नहीं लगा कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई रास्ता निकलता दिखाई पड़ रहा है. दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी शर्तें या कहें कि प्रपोजल जरूर ट्रंप के दूत, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को सौंप दिए हैं. अब इन प्रस्तावों को लेकर कुशनर और विटकॉफ पुतिन और जेलेंस्की से मिलने के निकल चुके हैं.
पुतिन से मॉस्को में मुलाकात होगी और जेलेंस्की से आयरलैंड की राजधानी डबलिन में. पुतिन की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है, उसमें साफ है कि पिछले 4-5 साल में रूस ने जितना भी इलाका यूक्रेन का कब्जा किया है, उसे किसी कीमत पर खाली नहीं किया जाएगा.
रूस ने कब्जाए यूक्रेन के तीन प्रांत
फरवरी 2022 से रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत का लगभग 99 प्रतिशत, दोनेत्स्क का करीब 80 प्रतिशत, जपोरिजिया का करीब 75 प्रतिशत और खेरसोन का 70 प्रतिशत हिस्सा कब्जे में कर लिया है. 2024 में जब रुस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, तब दोनेत्स्क और लुहांस्क में भी रशिया ने वोटिंग कराई थी. इसके अलावा 2014 से यूक्रेन का एक पूरा क्रीमिया प्रायद्वीप पर भी रूस का कब्जा है. यहां पर पुतिन की सल्तनत कायम है. रूसी सेना ने हथियारों के दम पर एक-एक इंच आगे बढ़कर यूक्रेन से इन इलाकों को जीत लिया है.
इस जंग में हालांकि, रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन पुतिन की जीत की भूख अभी खत्म नहीं हुई है. पुतिन की कोशिश है कि इन इलाकों को पूरी तरह अपने कब्जे में कर, एक बार फिर से रशियन फेडरेशन का हिस्सा बना लिया जाए. जेलेंस्की और यूरोप के सामरिक जानकारों को इस बात का अंदेशा है कि पुतिन का विजयी-रथ यूक्रेन तक नहीं रुकेगा और यूक्रेन के बाद पौलेंड और दूसरे सीमावर्ती यूरोपीय देश निशाना बन सकते हैं.
डोनबास क्षेत्र पर अड़े दोनों देश
दरअसल, इसी दोनेत्स्क, लुहांस्क और मारियूपोल जैसे इलाके को, जिसे यूक्रेन में डोनबास के नाम से जाना जाता है, इसी पर पेंच फंसा हुआ है. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध-विराम के लिए इस डोनबास इलाके को लेकर जिद लगा रखी है कि रूस को इस पूरे प्रांत से अपनी सेना को हटाकर यूक्रेन को वापस करना होगा. जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि इस जंग के दौरान, रूस को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, उसके सैनिक ज्यादा हताहत हुए हैं-जैसा यूक्रेन की आर्मी डेली घोषणा करती है. हालांकि, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश भी इस बात को मानते हैं कि रूस को हुए नुकसान को लेकर यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े पेश करता है.
हाल के महीनों में देखा गया कि यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर साइबेरिया तक कई बड़ी ऑयल रिफाइनरियों और तेल डिपो पर ड्रोन अटैक कर रुस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. बस इसी को लेकर जेलेंस्की का घमंड सातवें आसमान पर है और युद्धविराम को लेकर कोई पॉजिटिव खबर सामने नहीं आ रही है. जेलेंस्की के इस रवैया को लेकर ट्रंप भी आग-बबूला हैं. ट्रंप ने इशारा दे दिया है कि यूक्रेन में अब एक नए राष्ट्रपति की दरकार है. एक ऐसा राष्ट्रपति, जो रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म कर सके.
युद्ध में यूक्रेन के 10 गुना ज्यादा सैनिक मारे गए
ट्रंप को ये भी जानकारी है कि जंग के दौरान मारे गए सैनिकों की संख्या यूक्रेन की ज्यादा है. पिछले चार-पांच सालों में दोनों देशों के बीच सैनिकों के शवों के अदला-बदली के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि ये अनुपात 1 Ratio 10 का है. यानी रूस का अगर एक सैनिक मारा गया तो यूक्रेन के 10 सैनिक मारे गए हैं, यानी 10 गुना ज्यादा. अबू धाबी में जो समिट हुई है, उसमें एक बार फिर एक दूसरे के युद्धबंदियों–POWs की swapping पर भी विस्तार से चर्चा हुई है. ऐसे में मान सकते हैं कि जल्द POWs की अदला-बदली हो सकती है.
अब तक 3000 युद्धबंदियों की अदला-बदली
पिछले एक-डेढ़ साल की बात करें तो दोनों देशों के करीब 3000 युद्धबंदियों की अदला-बदली अब तक हो चुकी है. जंग के मैदान से आने वाली रिपोर्ट्स की मानें तो यूक्रेन को अनुमान है कि उसके करीब 7000 सैनिक, रूस ने बंदी बना रखे हैं. रूस का मानना है कि यूक्रेन के कब्जे में करीब 3000 सैनिक हैं. जबकि रेड क्रॉस की रिपोर्ट्स की मानें तो उसे पिछले पांच सालों में करीब 02 लाख सैनिकों के गायब होने की रिपोर्ट्स मिली हैं. ये वे सैनिक है जो या तो मारे गए या फिर एक दूसरे की सेना के कब्जे में हैं.
यूक्रेन को NATO में शामिल ना करने की शर्त
पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए एक और बड़ी शर्त रखी है. वो है यूक्रेन को NATO में शामिल ना करने की शर्त. जेलेंस्की ने इस शर्त को लगभग मान लिया है. अमेरिका और यूरोप के बड़े देश भी शर्त के लिए तैयार हैं कि यूक्रेन को बजाए NATO के यूरोपीय संघ–EU में शामिल करना बेहतर है. जैसा हम जानते हैं कि NATO एक मिलिट्री संगठन है जबकि EU, एक आर्थिक सहयोग संगठन ज्यादा है. यहां ये बताना जरूरी है कि जब अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की अबू धाबी में मीटिंग चल रही थी, तब यूरोपीय देशों का डेलीगेशन भी वहां मौजूद था. लेकिन यूरोपीय देशों को मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया और डेलीगेशन अपने होटल के रूम में बैठा रह गया.
यूरोपीय देशों ने दिया यूक्रेन का साथ
दरअसल, पुतिन को इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश कतई नहीं भाते हैं. पुतिन को इस बात से इन यूरोपीय देशों से खुन्नस है कि इन देशों के हथियारों और फंडिंग के जरिए ही जेलेंस्की ने जंग को 05 साल से खींच रखा है. अन्यथा, युद्ध का परिणाम बहुत जल्द रुस के फेवर में हो सकता था. यानी इन यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का कंधा इस्तेमाल कर रूस पर निशाना लगाया है ताकि रुस को एक आर्थिक और मिलिट्री सुपरपावर बनने से रोका जा सके.
ट्रंप ने जेलेंस्की और इन यूरोपीय देशों की अक्ल ठिकाने लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है. प्लान के पहले मसौदे में यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द रोकना है. अगर जंग जल्दी खत्म नहीं हुई तो जेलेंस्की का जाना तय है. क्योंकि अब जेलेंस्की के करीबी सिपहसालार भी यूक्रेनी राष्ट्रपति से इतर अपनी राय रखने लगे हैं. ऐसे में अब सभी की निगाहें चीन के शेनजेन में लगी होंगी जहां ट्रंप की मुलाकात, पुतिन और शी जिनपिंग से होनी जा रही है. मौका होगा APEC समिट का.
