देश में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब राजस्थान सरकार भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी काफिलों और अधिकारियों के वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब सरकारी कार्यक्रमों और दौरों के दौरान अनावश्यक वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या सीमित रखने का फैसला किया है. उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के नाम पर जरूरत से ज्यादा गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए. केवल जरूरी वाहन ही काफिले का हिस्सा बनें. माना जा रहा है कि यह फैसला बढ़ते ईंधन खर्च और मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है.
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अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी सख्त निर्देश
सीएम ने सिर्फ अपने काफिले तक यह फैसला सीमित नहीं रखा, बल्कि राज्य के सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी वाहन इस्तेमाल में कमखर्ची बरतने के निर्देश दिए हैं. कहा गया है कि सरकारी कामकाज के दौरान कम से कम वाहनों का उपयोग किया जाए और जहां संभव हो, एक ही वाहन में यात्रा की जाए.
सरकार की तरफ से जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की बचत समय की जरूरत है. ऐसे में अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचना चाहिए. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सभी विभागों में इसको लेकर निगरानी भी बढ़ाई जा सकती है.
मुख्य सचिव समेत सभी विभागों को निर्देश जारी
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सरकार चाहती है कि ईंधन बचत का संदेश सिर्फ आम जनता तक ही नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था में भी दिखाई दे.
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राजस्थान सरकार के इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है. अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलता है या नहीं.
