मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कथित रूप से देरी को लेकर जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकिहारा के आरोपों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने बकायदा के एक बयान जारी किया है. साथ ही कहा है कि यह पूर्व जापान के मंत्री की व्यक्तिगत राय हो सकती है. यह फैक्ट्स से मेल नहीं खाते हैं.
विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत और जापान के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है. साथ ही निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने MAHSR प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी चल रही है. जापान E-20 ट्रेन सीरीज देगा. यह 2030 के दशक के शुरुआत में मिलेगी.
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जिस ट्रेन की बात हो रही, वो अभी भी बन रही: विदेश मंत्रालय
जायसवाल ने कहा कि जिस ट्रेन की बात हो रही है, वह अभी भी बन रही है. इस बीच निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा है. पहला सेक्शन 2027 में ही शुरू हो जाएगा. इसलिए दोनों पक्ष भारतीय हाई स्पीड ट्रेन के साथ ऑपरेशन शुरू करने पर सहमत हुए हैं. इसके लिए सिग्नलिंग उपकरण का ऑर्डर दिया गया है. यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार है. इस मामले में जापान की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था. प्रोजेक्ट को लागू करने का काम हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करने के साझा लक्ष्य के अनुरूप हैं.
दरअसल, जापान के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट किया था. उन्होंने दावा किया था कि मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए भारतीय अधिकारी जिम्मेदार हैं. भारतीय अधिकारियों ने बातचीत के दौरान कई बार अपने वादे नहीं निभाए. केवल अपने हितों को प्राथमिकता दी. परियोजना आगे नहीं बढ़ने की 100 प्रतिशत जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की है.
