पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात की तरह यहां भी UCC लागू किया जाएगा और अगले 6 महीने के भीतर ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ कानून लाए जाएंगे.
उन्होंने राजधानी कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद (VHP) की तरफ से रविवार (4 अक्टूबर, 2026) को आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी और भारतीय संस्कृति या पूजा-स्थलों पर कोई हमला नहीं होने देगी.
UCC के लिए बनाई हाई-लेवल कमेटी- शुभेंदु
पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. यह समिति राज्य के लिए यूसीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट विधेयक की जांच करेगी. प्रस्तावित कानून का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अलग-अलग समुदायों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में नागरिक नियमों को एक जैसा बनाना है.
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 2026 के विधानसभा चुनाव के प्रमुख वादों में शामिल थी.
लोग एकजुट रहें और विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहें- शुभेंदु अधिकारी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘हमारी सरकारी पश्चिम बंगाल में किसी भी देश-विरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं देगी. लोग मिलकर रहे, एकजुट रहें और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ पूरी तरह से सावधान रहें.’
उन्होंने कहा, ‘आप निश्चित रहें, पश्चिम बंगाल सरकार संविधान के तहत ही काम करेगी, लेकिन यह भारतीय संस्कृति, सनातनी परंपराओं, मंदिरों-मठों और हमारी उस विरासत पर किसी भी हमले की अनुमति नहीं देगी, जिसका प्रतिपादन आध्यात्मिक महापुरुषों स्वामी विवेकानंद और महाप्रभु श्री चैतन्य ने किया है.’
इस दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सरकार पर हिंदू भावनाओं, संगठनों और परंपराओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया.
बंगाल में बनेगा धार्मिक पर्यटन सर्किट- शुभेंदु अधिकारी
कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि राज्य में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अगले दो सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए बंगाल के लोगों से उनके सुझाव और सहयोग करने की भी अपील की है.
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