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Explained: अग्निवीरों की शादी पर लगा बैन हटेगा या नहीं? जानें प्रस्ताव में शर्तें और अनसुलझे सवाल


अग्निवीर योजना में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है. रक्षा मंत्रालय अब उन अग्निवीरों के लिए शादी पर लगे प्रतिबंध को ढीला करने पर विचार कर रहा है, जो चार साल की सेवा के बाद दो साल का एक्सटेंशन चुनते हैं. यानी अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो अग्निवीर अपनी सेवा के पांचवें और छठे साल में शादी कर सकेंगे.

यह इतना आसान भी नहीं है क्योंकि प्रस्ताव में कुछ शर्तें भी हैं और कुछ सवाल अभी अनसुलझे हैं…

अग्निवीर योजना और शादी पर बैन

2022 में लागू हुई अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती होती है. शुरुआती नियम के मुताबिक, अग्निवीर चार साल की अपनी सेवा अवधि के दौरान शादी नहीं कर सकते. यह प्रतिबंध सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में लागू है. सरकार का तर्क था कि शुरुआती चार साल में ऑपरेशनल फोकस और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है.

4 नवंबर 2026 को सेनाध्यक्ष जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम ने एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बताया कि जो अग्निवीर चार साल बाद मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाएंगे (यानी करीब 75 प्रतिशत अग्निवीर) उन्हें दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जाएगा.

इसका मतलब है कि अग्निवीर अब कुल छह साल तक सेवा कर सकते हैं, लेकिन उस दिन यह साफ नहीं किया गया कि इस दो साल के एक्सटेंशन के दौरान शादी की अनुमति मिलेगी या नहीं. अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इसी सवाल पर विचार चल रहा है.

प्रस्ताव में क्या है?

सशस्त्र बलों ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि जो अग्निवीर दो साल का एक्सटेंशन चुनते हैं, उन्हें इस ‘दूसरे कार्यकाल’ के दौरान शादी की अनुमति दी जाए. लेकिन इस प्रस्ताव में एक अहम शर्त है.

सूत्रों के मुताबिक, 75 प्रतिशत अग्निवीरों को एक्सटेंशन में शामिल होने के समय अविवाहित होना होगा. यानी अगर कोई अग्निवीर पहले चार साल में शादी कर चुका है, तो वह शायद इस दो साल के एक्सटेंशन के लिए पात्र नहीं होगा. यह शर्त उन 25 प्रतिशत अग्निवीरों पर भी लागू होगी जो चार साल बाद सीधे नियमित कैडर में शामिल होते हैं. उन्हें भी शामिल होते समय अविवाहित होना होगा.

कुल मिलाकर शादी की छूट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो एक्सटेंशन चुनते समय अविवाहित हैं. फिर अगले दो साल में शादी करना चाहें तो कर सकते हैं.

यह बदलाव क्यों जरूरी हो गया?

इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सामाजिक असर है. अग्निवीरों की भर्ती 17 से 21 साल की उम्र में होती है. अगर सेवा अवधि छह साल की हो जाती है, तो वे 23-27 साल के हो जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में, जहां शादी कम उम्र में तय होती है, छह साल तक अविवाहित रहने की शर्त के कारण अच्छे रिश्ते ढूंढना मुश्किल हो सकता है.

एक सेना अधिकारी ने द ट्रिब्यून से कहा कि शादी पर लगा यह प्रतिबंध ‘सामाजिक मुद्दे’ पैदा कर रहा है. सैन्य नेतृत्व यह भी मानता है कि जो भर्ती 17.5 से 21 साल की उम्र में शामिल होते हैं, वे विस्तारित कार्यकाल के दौरान 25-27 साल के हो जाते हैं, और ऐसे में पारिवारिक पहलुओं को नजरअंदाज करना व्यावहारिक नहीं है.

रक्षा योजनाकारों का मानना है कि पांचवें और छठे साल में पारिवारिक चिंताओं का समाधान करने से मनोबल और रिटेंशन बेहतर होगा.

क्या-क्या है अभी भी अनसुलझा?

हालांकि, अभी कुछ अहम सवालों के जवाब नहीं मिले हैं:

  • 75% अग्निवीरों के लिए सेवा अवधि: यह साफ नहीं है कि जो 75% अग्निवीर दो साल का एक्सटेंशन लेंगे और बाद में नियमित कैडर में शामिल होंगे, उन्हें कितने साल और सेवा करनी होगी. अभी यह तय नहीं है कि उन पर भी 15 साल की शर्त लागू होगी या नहीं.
  • छुट्टियां: अग्निवीरों को अभी 30 दिन की सालाना छुट्टी मिलती है, जबकि नियमित सैनिकों को 90 दिन तक मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक, एक्सटेंशन के साथ छुट्टी की सीमा बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है.
  • अन्य सुविधाएं: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शादी की अनुमति के साथ फैमिली क्वार्टर आवंटित करने पर भी विचार हो रहा है. अग्निवीरों को एक्सटेंशन के लिए ASAAN ऐप पर सहमति या असहमति का विकल्प दिया जा सकता है.
  • पेंशन का सवाल: शादी की छूट के बावजूद, पेंशन से जुड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है. अगर कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान शहीद होता है, तो उसके परिवार को पेंशन नहीं मिलती, जबकि नियमित सैनिक के परिवार को उम्रभर पेंशन मिलती है. अग्निवीरों के परिवारों के लिए जीवनभर के ‘निर्वाह भत्ता’ का प्रस्ताव पहले भी आया था, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है. दिसंबर 2023 में संसद की रक्षा स्थायी समिति ने भी शहीद अग्निवीरों के परिवारों को नियमित सैनिकों के समान लाभ देने की सिफारिश की थी.

शादी की छूट, लेकिन शर्तों के साथ

अग्निवीरों को शादी की अनुमति देने का प्रस्ताव एक अहम कदम है, जो योजना के सामाजिक और मानवीय पक्ष की पहेली सुलझाता है है. हालांकि, यह कोई खुली छूट नहीं है. एक्सटेंशन के समय अविवाहित होना अनिवार्य है. पेंशन और विकलांगता पेंशन जैसे बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं.

सरकार ने अभी इस प्रस्ताव पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है और सेनाध्यक्ष ने खुद कहा था कि अग्निपथ योजना ‘पत्थर पर लिखी’ नहीं है. यानी बदलाव हो सकते हैं, लेकिन उनका आकार और शर्तें क्या होंगी, यह आने वाले दिनों में तय होगा.



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