भारत की आगामी जनगणना 2027 को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. जनगणना के ऑनलाइन सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर धर्म से जुड़े सवाल के तहत ‘अन्य’ श्रेणी में 287 विकल्पों की एक सूची दिखाई दी. इसमें इस्कॉन (ISKCON), सनातन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, गोरखनाथ, तांत्रिक, सरना, बिश्नोई, शिया, सुन्नी, मेथोडिस्ट और पेंटेकोस्टल जैसे नाम शामिल थे. खास बात यह थी कि इनमें कई ऐसे नाम थे जिन्हें अलग धर्म के बजाय बड़े धार्मिक समूहों के संप्रदाय, परंपरा या पंथ के रूप में देखा जाता है.
मामला तब और गंभीर हो गया जब यह सूची सामने आने के कुछ ही घंटों बाद पोर्टल से हटा दी गई. यह बदलाव उस समय हुआ जब द हिंदू ने इस वर्गीकरण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सवाल किया. इसके बाद जनगणना अधिकारियों ने सफाई दी कि इन नामों को अलग-अलग धर्म के रूप में मान्यता देने का फैसला नहीं किया गया था. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पोर्टल पर यह सूची क्यों दिखाई गई, इसे किसने तैयार किया और हटाने की जरूरत क्यों पड़ी?
जनगणना पोर्टल पर क्या दिखाई दिया था?
16 नवंबर 2026 को जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल शुरू किया गया. शुरुआत में यह सुविधा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के लिए उपलब्ध कराई गई. इन राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं.
पोर्टल पर नागरिकों को अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भरने का विकल्प दिया गया है. इसी प्रक्रिया में धर्म से जुड़े सवाल के तहत छह प्रमुख धर्मों के अलावा ‘अन्य’ श्रेणी दिखाई गई. लेकिन इस बार ‘अन्य’ विकल्प चुनने पर एक ड्रॉपडाउन सूची खुल रही थी, जिसमें 287 नाम मौजूद थे.
इस सूची में धार्मिक संगठनों और परंपराओं के साथ-साथ देवी-देवताओं के नाम, संप्रदाय और अलग-अलग धार्मिक पहचान से जुड़े शब्द भी शामिल थे. उदाहरण के लिए इस्कॉन, रामकृष्ण परमहंस, सनातन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, वाल्मीकि, रामदेव, खालसा, तिरुपति बालाजी, गोरखनाथ, बसवेश्वर, देवी मां और देव समाज जैसे नाम दिखाई दिए.
इसके अलावा सरना, बिश्नोई, तांत्रिक, योगी, शिया, सुन्नी, मेथोडिस्ट और पेंटेकोस्टल जैसे विकल्प भी सूची में थे. सवाल यह था कि क्या इन सभी को अलग-अलग धर्मों के रूप में दर्ज किया जा रहा है?
सरकार ने क्या सफाई दी?
सूची हटाए जाने के बाद भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RG&CCI) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि धर्म के लिए पहले की तरह छह प्रमुख श्रेणियां और एक ‘अन्य’ विकल्प ही हैं. छह प्रमुख श्रेणियां हैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन. इनके अलावा किसी दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति ‘अन्य’ श्रेणी में अपनी धार्मिक पहचान लिख सकता है.
अधिकारी के मुताबिक, यह कहना सही नहीं है कि पोर्टल पर दिखाए गए सभी नामों को अलग-अलग धर्म के रूप में प्रदर्शित किया गया था.
वहीं, एक अन्य सरकारी अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि 287 नामों की सूची को ‘प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री’ के तौर पर तैयार किया गया था. इसका मकसद यह था कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे धर्म या धार्मिक परंपरा का नाम बताता है जो छह प्रमुख श्रेणियों में शामिल नहीं है, तो उसे दर्ज करते समय वर्तनी की गलतियां न हों.
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति खुद को इस्कॉन का अनुयायी बताता है, तो सिस्टम उस नाम को सही तरीके से दर्ज करने में मदद कर सकता है. हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक यह जांच की जा रही है कि ऐसी सूची सार्वजनिक पोर्टल पर ड्रॉपडाउन मेन्यू के रूप में कैसे दिखाई देने लगी.
क्या जनगणना में पहली बार धर्मों की सूची बनाई जा रही है?
नहीं. पिछली जनगणनाओं में भी धर्म से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाती रही है. 2001 और 2011 की जनगणना में भी छह प्रमुख धर्मों के अलावा ‘अन्य धर्म और मान्यताएं’ की श्रेणी थी.
इस श्रेणी में उन लोगों की धार्मिक पहचान दर्ज की जा सकती थी जो छह प्रमुख धर्मों में खुद को शामिल नहीं मानते थे. इसके बाद आंकड़ों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता था.
हालांकि, इस बार डिजिटल पोर्टल पर 287 नामों की सूची दिखाई देना इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इससे ऐसा लग सकता था कि सरकार ने इन सभी को अलग-अलग धर्मों के रूप में वर्गीकृत कर दिया है. जबकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
यह अंतर समझना जरूरी है कि जनगणना में किसी व्यक्ति की बताई धार्मिक पहचान दर्ज करना और किसी संप्रदाय को अलग धर्म के रूप में आधिकारिक मान्यता देना एक ही बात नहीं है.
सरना और आदिवासी धर्म की मांग क्यों अहम है?
इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू आदिवासी समुदायों की धार्मिक पहचान से जुड़ा है. झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई आदिवासी समूह लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जनगणना में उनके पारंपरिक धर्मों के लिए अलग पहचान या कॉलम होना चाहिए.
इन समुदायों का तर्क है कि उनकी प्रकृति-आधारित धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं. वे चाहते हैं कि उनकी धार्मिक पहचान को किसी दूसरे बड़े धर्म के भीतर समाहित करके न देखा जाए.
सरना धर्म को अलग पहचान देने की मांग इसी बहस का प्रमुख उदाहरण है. ऐसे में ‘अन्य’ श्रेणी में अलग-अलग धार्मिक नामों को किस तरह दर्ज किया जाता है, इसका असर भविष्य में धार्मिक आंकड़ों के वर्गीकरण पर पड़ सकता है. हालांकि, किसी नाम का पोर्टल पर विकल्प के रूप में दिखाई देना अपने आप में अलग धार्मिक पहचान की सरकारी मान्यता नहीं है.
विपक्ष ने क्या सवाल उठाए?
इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए जनगणना 2027 की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि धर्म के लिए 287 विकल्पों की सूची दिखाई देना और फिर उसे बिना स्पष्ट स्पष्टीकरण के हटा देना समझ से परे है.
उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जहां धर्म के लिए इतनी लंबी सूची दिखाई गई, वहीं जाति के मामले में सभी जातियों के लिए ड्रॉपडाउन सूची क्यों नहीं दी गई. कांग्रेस ने पहले भी जनगणना में जाति संबंधी आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए हैं.
हालांकि, इस विवाद में अभी तक अधिकारियों की ओर से जो सफाई सामने आई है, उसके मुताबिक सूची का उद्देश्य अलग-अलग धर्मों को मान्यता देना नहीं, बल्कि नामों की वर्तनी में एकरूपता बनाए रखना था.
जनगणना 2027 में अब आगे क्या होगा?
जनगणना 2027 कई मायनों में अलग है. यह देश की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें पहली बार नागरिकों को खुद ऑनलाइन जानकारी भरने यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा भी दी गई है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, दूसरे चरण के लिए 16 नवंबर से उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में सेल्फ-एन्यूमरेशन शुरू हुआ है. लोग 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी. 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण का काम होगा.
बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सेल्फ-एन्यूमरेशन 10 से 24 जनवरी 2027 तक होगा. वहां घर-घर जाकर जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच की जाएगी.
इस पूरी प्रक्रिया में धर्म, जाति और दूसरी व्यक्तिगत जानकारियों की संवेदनशीलता को देखते हुए पारदर्शिता बेहद जरूरी है. सरकार के मुताबिक, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जुटाई गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और उसका इस्तेमाल सांख्यिकीय उद्देश्यों तथा विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा.
