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पालघर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की होगी स्थापना, महाराष्ट्र कैबिनेट के 4 अहम फैसले


महाराष्ट्र कैबिनेट की निर्धारित साप्ताहिक बैठक मंगलवार (17 नवंबर) को मंत्रालय में आयोजित की गई. इस दौरान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर चार महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई. राज्य सरकार ने नक्सलियों की ओर से पहले सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों के संबंध में जानकारी देने वालों के लिए नकद इनाम योजना घोषित की है.

इसके अलावा पालघर जिले को लेकर दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी में संशोधन करते हुए पालघर जिले को अब जोन-1 में शामिल किया गया है. इसके साथ ही जोन-4 की श्रेणी रद्द कर दी गई है और विस्तार संबंधी नियमों में भी बदलाव किया गया है.

महाराष्ट्र कैबिनेट के चार अहम फैसले

1. नक्सलियों की ओर से लूटे गए हथियारों की जानकारी देने वालों को नकद इनाम: नक्सलियों द्वारा पहले सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए नकद इनाम योजना घोषित की गई है. (गृह विभाग)

2. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन: राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया जाएगा. (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)

3. वस्त्र उद्योग नीति में संशोधन, पालघर अब जोन-1 में: एकीकृत एवं सतत वस्त्र उद्योग नीति में संशोधन किया गया है. पालघर जिले को अब जोन-1 में शामिल किया गया है. जोन-4 की श्रेणी रद्द करने के साथ ही विस्तार संबंधी नियमों में भी बदलाव किया गया है. (वस्त्र उद्योग विभाग)

4. पालघर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना: पालघर जिले के पालघर में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किया जाएगा. इसके साथ ही सरकारी वकीलों के कार्यालय और उनसे संबंधित अन्य पदों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है. (विधि एवं न्याय विभाग)

NCP के विधायकों ने सूखाग्रस्त किसानों को दिए एक महीने का वेतन 

राज्य के सूखाग्रस्त किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद के सभी विधायकों ने अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधि में देने का फैसला किया है. इसी के तहत आज मुंबई स्थित मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने विधायकों के एक महीने के वेतन के चेक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपे.

किसानों के साथ मजबूती से खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी- सुनेत्रा पवार

सुनेत्रा पवार ने कहा कि राज्य के किसान इस समय सूखे के संकट का सामना कर रहे हैं. ऐसी कठिन परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ा रहना और उन्हें जरूरी मदद उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, “अजितदादा ने हमें यही सीख दी थी. उन्होंने जीवनभर किसानों, मेहनतकश लोगों और आम जनता के हितों को प्राथमिकता दी. उनके विचारों और सामाजिक प्रतिबद्धता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने अपने एक महीने के वेतन का योगदान देने का फैसला किया है.”

सुनेत्रा पवार ने आगे कहा कि किसानों के दुख में सहभागी बनकर उनकी परेशानियां दूर करने के लिए हर संभव योगदान देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. राज्य के किसानों के हितों और उनकी मदद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी.

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