Headlines

BRICS में नहीं बुलाया तो सुलगा बांग्लादेश, रिश्ते बिगाड़ रहा, बोला- '101 MoU…'



<p style="text-align: justify;">बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के संसद में मुख्य व्हिप नूरुल इस्लाम मोनी ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ हुए 101 समझौतों की समीक्षा कर रहा है. उन्होंने ये बयान संसद के 13वें सत्र में कहा है. बांग्लादेश की सरकार कुछ ऐसे फैसले कर सकती है जिससे भारत को झटका लग सकता है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>इसका नतीजा बहुत जल्द मिलेगा</strong><br />’प्रोथोम आलो’ अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, BNP के चीफ व्हिप ने 13वीं संसद के तीसरे सत्र के समापन के बाद संसद मीडिया सेंटर में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ये बातें कहीं. जब उनसे मित्र देशों के जहाजों के चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के इस्तेमाल और क्या उन समझौतों को रद्द किया जाएगा, इस बारे में पूछा गया, तो मोनी ने कहा, "हम समझौतों, यानी सभी 101 MoU की समीक्षा कर रहे हैं. आपको इसका नतीजा बहुत जल्द, बहुत जल्द मिल जाएगा.</p>
<p style="text-align: justify;">हालांकि, मोनी ने यह साफ नहीं किया कि कौन से समझौते लागू रहेंगे और किसे रद्द या उनमें बदलाव किया जा सकता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए कई अनैतिक समझौतों से पीछे हट रही है.</p>
<p style="text-align: justify;">उन्होंने पिछली सरकार के समय हुए अनुचित समझौतों का जिक्र किया, जिनमें चट्टोग्राम बंदरगाह पर बांग्लादेशी जहाजों के बजाय विदेशी जहाजों को प्राथमिकता देने वाली बंदरगाह नीतियां भी शामिल थीं. BNP के मुख्य सचेतक ने जोर देकर कहा कि भविष्य के राजनयिक संबंध संप्रभुता और घरेलू हितों की रक्षा पर निर्भर करेंगे.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ब्रिक्स में नहीं बुलाने पर नाराज बांग्लादेश</strong><br />बांग्लादेश के अखबार ‘द डेली ऑब्जर्वर’ की रिपोर्ट के मुताबिक, मोनी ने दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित न किए जाने पर भी नाराजगी जताई और इसे एक स्वतंत्र देश के लिए निराशाजनक बताया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें: <a href="https://www.abplive.com/news/india/cjp-formed-south-zone-coordination-committee-to-strengthen-organization-in-south-india-ann-3187697">CJP ने 5 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाई कमेटी, जारी कर दी लिस्ट</a></strong></p>



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *