हाई कोर्ट में 30 साल में 80 हजार, SC में 10 साल में 10 हजार केस पेंडिंग
भारत में कोर्ट के संबंध में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 2011 से अब तक अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर 9,800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं. इसके बावजूद कई दशकों से पेंडिंग मामलों के निपटारे पर इसका बहुत ज्यादा…
