दादा की संपत्ति में पोते का भी जन्म से अधिकार होता है, यह धारणा आम है. परिवारों में अक्सर यह माना जाता है कि दादा की जमीन या मकान पर बेटे के साथ-साथ पोते का भी बराबर हक होता है. लेकिन कानून के मुताबिक हर स्थिति में ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत उनके कानूनी वारिसों को मिल चुकी है और उसका बंटवारा भी हो गया है, तो जीवित बेटे का बेटा यानी पोता उस संपत्ति में केवल जन्म के आधार पर अपना हिस्सा नहीं मांग सकता.
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने कहा कि 1956 के कानून के तहत दादा की संपत्ति का उत्तराधिकार खुलने पर जीवित बेटे का बेटा यानी पोता क्लास-1 (Class I) वारिसों में शामिल नहीं होता. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बंटवारे के बाद पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है. ऐसे में उसका बेटा केवल इस आधार पर उस संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता कि वह उसका पोता है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला एन. रामकृष्णन नाम के व्यक्ति की संपत्ति से जुड़ा है. उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर 1993 में उनकी बेटी ने अदालत में मुकदमा दायर किया था. इस मुकदमे के बाद परिवार के सदस्यों के बीच समझौता हुआ. फरवरी 1994 में हुए समझौते के तहत रामकृष्णन के बेटे एम. कुमारन को एक प्लॉट मिला.
इसके बाद कुमारन ने अप्रैल 1997 में यह प्लॉट बेच दिया. लेकिन उनके बेटे राजेश ने इस बिक्री को चुनौती देते हुए अपने पिता और जमीन खरीदने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया. राजेश का तर्क था कि यह जमीन पैतृक संपत्ति है और उसका जन्म से ही इसमें सहदायिक यानी कॉपार्सनरी अधिकार है. उसने जमीन में आधे हिस्से की मांग की.
चेन्नई की ट्रायल कोर्ट ने राजेश के पक्ष में बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री जारी की. हालांकि, अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया. उसका कहना था कि दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन चुका था. मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. शीर्ष अदालत ने भी निचली अदालतों के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत किए होती है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले कानून में निर्धारित क्लास-1 वारिसों को मिलती है. इनमें बेटा, बेटी, पत्नी और मां जैसे वारिस शामिल हैं.
इस सूची में पहले मर चुके बेटे का बेटा यानी पोता शामिल है, लेकिन जीवित बेटे का बेटा यानी पोता शामिल नहीं है. इसका मतलब है कि अगर दादा की मृत्यु के समय उनका बेटा जीवित है और कानूनी वारिस है, तो पोता सीधे दादा की संपत्ति में उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकता.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 1956 का कानून लागू होने के बाद पहले के हिंदू व्यक्तिगत कानून में मौजूद पोते के कुछ अधिकारों को उसी रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया. इसलिए केवल जन्म के आधार पर दादा की संपत्ति में अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता.
क्या होती है पैतृक संपत्ति और कॉपार्सनरी का अधिकार?
इस फैसले को समझने के लिए पैतृक संपत्ति और कॉपार्सनरी अधिकार के बीच अंतर जानना जरूरी है. हिंदू कानून में कॉपार्सनरी संयुक्त हिंदू परिवार के उन सदस्यों का समूह है, जिन्हें संयुक्त पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार मिलता है. मिताक्षरा कानून के तहत बेटे के साथ बेटी को भी सहदायिक का अधिकार प्राप्त है.
हिंदू कानून की दो प्रमुख शाखाएं हैं- मिताक्षरा और दायभाग. मिताक्षरा कानून देश के अधिकांश हिस्सों में लागू होता है, जबकि दायभाग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम में प्रचलित है. मिताक्षरा व्यवस्था में वास्तविक संयुक्त पैतृक कॉपार्सनरी संपत्ति पर जन्म से अधिकार मिल सकता है. वहीं दायभाग व्यवस्था में बेटे को पिता के जीवित रहते पारिवारिक संपत्ति में जन्म से ऐसा अधिकार नहीं मिलता.
हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी. किसी व्यक्ति को उसके पिता या दादा से मिली हर संपत्ति अपने आप पैतृक या कॉपार्सनरी संपत्ति नहीं बन जाती. अगर दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वारिसों को मिली है, तो केवल तीन पीढ़ियों का संबंध होने से वह संपत्ति संयुक्त पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी.
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 और 19 क्या कहती हैं?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का क्रम निर्धारित करती है. इसके तहत सबसे पहले क्लास-1 वारिसों को संपत्ति मिलती है. यदि क्लास-1 वारिस मौजूद हैं तो अन्य श्रेणियों के वारिसों को उनसे पहले हिस्सा नहीं मिलता.
वहीं इस कानून की धारा 19 के मुताबिक जब दो या दो से अधिक वारिसों को संपत्ति मिलती है तो वे आमतौर पर संयुक्त किरायेदार नहीं, बल्कि साझा हिस्से के स्वतंत्र मालिक होते हैं. इसका मतलब है कि प्रत्येक वारिस का हिस्सा अलग और निश्चित होता है. वह अपने हिस्से का इस्तेमाल, हस्तांतरण या बिक्री कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कहा कि रामकृष्णन की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद उनके प्रत्येक वारिस को अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिकाना हक मिल गया था. इसलिए कुमारन को मिले प्लॉट पर उनके बेटे राजेश का जन्म से कोई कॉपार्सनरी अधिकार नहीं बनता था.
क्या हर स्थिति में पोता दादा की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता?
इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि पोते को दादा की संपत्ति में कभी हिस्सा नहीं मिल सकता. अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति किस प्रकार की है, उसका उत्तराधिकार कैसे खुला और परिवार में उसका बंटवारा किस तरह हुआ.
उदाहरण के लिए, अगर दादा की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और उनका बेटा पहले ही मर चुका है, तो उस मृत बेटे का बेटा यानी पोता क्लास-1 वारिस के रूप में दादा की संपत्ति में हिस्सा पा सकता है. इसके अलावा, वास्तविक संयुक्त हिंदू परिवार की कॉपार्सनरी संपत्ति में पोते के अधिकार अलग कानूनी आधार पर तय हो सकते हैं.
अगर संपत्ति किसी व्यक्ति ने खुद खरीदी है या उसे उत्तराधिकार में व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में मिली है, तो उसके मालिक को कानून के मुताबिक उसे बेचने, उपहार देने या वसीयत करने का अधिकार हो सकता है. इसलिए केवल यह कहना कि संपत्ति दादा से मिली है, पोते के अधिकार को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
फैसले का क्या है महत्व?
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जहां दादा की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और पिता को मिले हिस्से पर बेटा अपना दावा कर रहा है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति के उत्तराधिकार, बंटवारे और मालिकाना हक को अलग-अलग कानूनी परिस्थितियों में समझना जरूरी है.
इस मामले में अदालत ने राजेश की अपील खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि दादा की संपत्ति का कानूनी बंटवारा होने के बाद पिता को मिले व्यक्तिगत हिस्से पर बेटे का जन्म से अधिकार नहीं बनता.
इसलिए संपत्ति से जुड़े किसी भी विवाद में सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि संपत्ति वास्तव में संयुक्त पैतृक है या किसी वारिस को कानून के तहत व्यक्तिगत रूप से मिली है. यही अंतर तय करेगा कि पोता उसमें हिस्सेदारी का दावा कर सकता है या नहीं.
