मध्य प्रदेश में रोजगार और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई घोषणाएं की. मोहन यादव ने राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग में जल्द ही 20 हजार नई भर्तियों की घोषणा की है. भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग के एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इस भर्ती के साथ-साथ प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के 950 से ज्यादा पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश भी सौंपे हैं.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान अब तक अलग-अलग विभागों में 85,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां पूरी कर चुकी है. इसी क्रम में अब स्कूली शिक्षा विभाग में 20 हजार नए पदों को भरने की तैयारी की जा रही है. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के साथ-साथ नॉन टीचिंग कैडर के पदों को भी भरा जाएगा. विषयवार पद, योग्यता और आवेदन की तिथियां से जुड़ा नोटिफिकेशन जल्द ही शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.
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200 नए सांदीपनि विद्यालय खुलेंगे
प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजना भी बनाई हैं. मध्य प्रदेश में वर्तमान में 369 सांदीपनि विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में 200 नए सांदीपनि विद्यालय खोले जाएंगे. इनमें आधुनिक कक्षा और डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा आदिवासी बहुल क्षेत्र में बच्चों को बेहतर और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से 200 नए स्कूल भवनों के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि 2003 से पहले राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट महज 400 करोड़ रुपये हुआ करता था, जो अब बढ़कर 38,000 करोड़ रुपये हो गया है.
950 से ज्यादा आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत कर्मचारियों के 954 पात्र परिजनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस प्रक्रिया में लालफीताशाही और देरी को खत्म करते हुए तुरंत अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किए गए. इसमें सहायक ग्रेड 3 के 661 पद, प्राथमिक शिक्षक के 31 पद और चतुर्थ कैटेगरी के 265 पद शामिल थे. स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रमोशन के कारण खाली हुए पदों पर नियुक्तियां देने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है, जिससे पीड़ित परिवारों को समय पर आर्थिक सहारा मिल सके.
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