दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण बिल) के पास न हो पाने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने इस घटनाक्रम को देश की महिलाओं के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया है.
मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि यह बिल महज एक कानून नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी को बराबरी का हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, जिसे रोककर विपक्ष ने करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को गहरी ठेस पहुंचाई है.
‘विपक्ष को महिलाओं का मजबूत होना पसंद नहीं’
विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब महिलाओं के अधिकारों की राह में रोड़े अटकाए गए हों. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, “विपक्ष की इस ओछी सोच से साफ झलकता है कि उन्हें महिलाओं का राजनीतिक रूप से मजबूत और सशक्त होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है.”
‘यह राजनीति नहीं, महिला सम्मान की लड़ाई है’
मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते यह मुद्दा उनके दिल के बेहद करीब है. उन्होंने स्पष्ट किया, “यह सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह देश की हर उस महिला का सवाल है जो अपने हक और सम्मान के लिए आगे आना चाहती है. आज विपक्ष ने देश की महिलाओं से एक बहुत बड़ा मौका छीन लिया है.”
क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम?
यह एक प्रस्तावित कानून है, जिसके तहत संसद (लोकसभा) और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. देश की महिलाएं आज शिक्षा, नौकरी, खेल और प्रशासन समेत हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं, लेकिन राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व अब भी कम है. राजनीति और नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ही लंबे समय से इस कानून की मांग की जा रही है.
‘महिलाएं समय आने पर देंगी करारा जवाब’
सीएम गुप्ता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि देश की महिलाएं यह पूरा घटनाक्रम देख और समझ रही हैं. जो लोग आज उनके अधिकारों को रोक रहे हैं, समय आने पर देश की आधी आबादी उन्हें करारा जवाब देगी. उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती रहेगी और उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास कभी नहीं रुकेंगे.
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