- यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की विकसित लद्दाख की सोच अनुरूप है।
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यालय ने सोमवार (27 अप्रैल, 2026) को केंद्र शासित प्रदेश के लिए पांच नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है. उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को होने वाले दो दिवसीय दौरे से पहले की गई है. इस कदम का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में शासन और विकास को बढ़ावा देना बताया गया है.
नए जिलों के लिए अधिसूचना को केंद्र सरकार की ओर से 22 मई, 2026 को लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत की घोषणा के एक दिन बाद मंजूरी दे दी गई थी. यह इस क्षेत्र के हितधारकों के साथ नए सिरे से जुड़ाव का संकेत है. लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया, जो एक विकसित और समृद्ध लद्दाख के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है.
लद्दाख के पांच नए जिलों में कौन-कौन इलाके शामिल?
केंद्र सरकार ने 25 अगस्त, 2025 को जनता की मांग के जवाब में लद्दाख के लिए पांच नए जिलों – चांगथांग, जांस्कर, नुब्रा, शाम और द्रास – को मंजूरी दी थी, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या बढ़कर सात हो गई थी. ये पांच नए जिले मौजूदा लेह और कारगिल जिलों में जुड़ जाएंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या सात हो जाएगी. यह इस क्षेत्र की प्रमुख मांगों में से एक को पूरा करता है.
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उपराज्यपाल ने नए जिलों के निर्माण को बताया ऐतिहासिक फैसला
यह घोषणा उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के माध्यम से की गई. पोस्ट में घोषणा की गई कि नए जिलों के लिए अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या दो से बढ़कर अब सात हो गई है.
पोस्ट के अनुसार, नए जिलों के निर्माण से शासन के विकेंद्रीकरण में मदद मिलेगी और सार्वजनिक सेवाओं की तेज डिलीवरी सुनिश्चित होगी, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में. इसमें आगे कहा गया कि इस कदम से विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
पीएम मोदी की सोच के अनुरूप है यह कदमः उपराज्यपाल
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पोस्ट में आगे कहा, ‘लद्दाख के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है. मैंने पांच नए जिलों के निर्माण के लिए अधिसूचना को मंजूरी दे दी है. यह फैसला जिसे अगस्त 2024 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी, जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करेगा और सार्वजनिक सेवाओं की तेज डिलीवरी सुनिश्चित करेगा. उम्मीद है कि इस कदम से विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा होंगे.’
इस पोस्ट में, यह मानते हुए कि इस फैसले से केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है, उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक सुधार का मकसद जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना है. साथ ही, इस सोच का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा गया, ‘यह कदम लद्दाख के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप है.’
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