अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक सिविल न्यूक्लियर समझौते को मंज़ूरी दी है. इस समझौते से सऊदी अरब को अपनी जमीन पर यूरेनियम को एनरिच करने की इजाजत मिल सकती है. अमेरिका के पिछले न्यूक्लियर समझौतों के उलट इस समझौते में वे सुरक्षा उपाय शामिल नहीं हैं, जिन्हें अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किए जाने से रोकने के लिए जरूरी मानता रहा है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है.
30 साल तक चलने वाले इस समझौते से अमेरिकी कंपनियों के लिए सऊदी अरब के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने में अहम भूमिका निभाने का रास्ता साफ होगा, जबकि विदेशी प्रतिस्पर्धियों को इसमें काफी हद तक बाहर रखा जाएगा. रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप प्रशासन आने वाले दिनों में इस समझौते को कांग्रेस के सामने पेश करने की योजना बना रहे हैं. इस पैकेज में 123 एग्रीमेंट नाम का दस्तावेज भी शामिल है, जो दूसरे देशों के साथ अमेरिका के न्यूक्लियर सहयोग को कंट्रोल करता है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते में ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ शामिल नहीं हैं. अगर ये शामिल होता तो सऊदी पर यूरेनियम को एनरिच करने या इस्तेमाल हो चुके न्यूक्लियर फ्यूल की रीप्रोसेसिंग करने पर रोक लग जाती. ये दोनों ही न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए जरूरी मटीरियल हासिल करने के मुख्य तरीके हैं.
एडिशनल प्रोटोकॉल नजरअंदाज
इसके अलावा इसमें एडिशनल प्रोटोकॉल को भी शामिल नहीं किया गया है. यह सुरक्षा का एक अचूक सिस्टम है जो UN की न्यूक्लियर निगरानी संस्था IAEA को ज़्यादा अधिकार देता है, जिसमें बिना बताए न्यूक्लियर साइट्स का अचानक निरीक्षण करने की क्षमता भी शामिल है. इस समझौते से सऊदी अरब को अपने देश में ही यूरेनियम को एनरिच करने की इजाजत मिल सकती है.
परमाणु हथियार बनाने का खतरा
जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर कड़े सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो यह डील परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खोल सकती है. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो उनका देश भी अपने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा उपायों के बिना घरेलू स्तर पर एनरिचमेंट की अनुमति से परमाणु हथियारों के प्रसार का जोखिम बढ़ जाता है.
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