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नागपुर में 7 दिसंबर से शुरू होगा महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र, 2 सप्ताह तक चलेगा


महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 7 से 18 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित होगा. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी एक शासकीय प्रस्ताव (GR) के अनुसार, विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो दो सप्ताह के सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री या मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर कार्रवाई करने के लिए विधायी कार्यवाही के आधिकारिक रिकॉर्ड मिलने का इंतजार न करें.

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अधिकारियों को सख्त निर्देश

विभागीय समन्वय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जब भी किसी विभाग से संबंधित कोई मामला सदन में उठाया जाए, तो संबंधित मंत्री सदन में और विभाग के सचिव दीर्घा में मौजूद रहें. विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो सदन की दैनिक कार्यवाही के दौरान विधानसभा और विधान परिषद, दोनों की दीर्घाओं में अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करें. इसके साथ ही मंत्रालय में विशेष दल सदन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर नजर रखेंगे.

सरकार ने तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों से निपटने के लिए सख्त समयसीमा निर्धारित की है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सदन की कार्यवाही से एक दिन पहले ही कार्यसूची और प्राथमिकता वाले प्रश्नों की सूची प्राप्त कर लें, ताकि संबंधित मंत्रियों को इन विषयों की पूरी जानकारी पहले से दी जा सके.

विभागीय सचिवों समीक्षा बैठक करने के निर्देश

विभागीय सचिवों को सत्र के दौरान हर सप्ताह समीक्षा बैठक करने और सत्र समाप्त होने के बाद भी समीक्षा कर लंबित विधायी प्रश्नों एवं आश्वासनों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है. परिपत्र में यह भी कहा गया है कि यदि कोई विधायी प्रश्न या प्रस्ताव गलती से किसी दूसरे विभाग को प्राप्त होता है, तो प्रक्रियागत देरी से बचने के लिए उसे सचिव स्तर पर तुरंत संबंधित विभाग को भेजा जाना चाहिए.

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