लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने साफ-सुथरी ऊर्जा की ओर बदलाव को तेज करने और लोगों के लिए ऊर्जा की लागत कम करने के मकसद से एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत सभी घरों और कमर्शियल जगहों पर पाइप से गैस पहुंचाने की योजना शुरू की गई है और नेचुरल गैस पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को मौजूदा 21 फीसदी से घटाकर सिर्फ 5 फीसदी कर दिया गया है.
लद्दाख के LG वी.के. सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा की, “यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने नेचुरल गैस (CNG और PNG) पर VAT को 21 फीसदी से घटाकर सिर्फ 5 फीसदी कर दिया है. यह सस्ती और साफ़-सुथरी ऊर्जा को बढ़ावा देने और लद्दाख के लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.” VAT में इस कटौती में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) दोनों शामिल होंगे. इससे लद्दाख के ठंडे और सूखे रेगिस्तानी इलाके में CNG-आधारित गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पेट्रोल, डीजल और LPG पर निर्भरता भी कम होगी.
वी.के. सक्सेना ने क्या कहा?
वी.के. सक्सेना ने आगे कहा, “इससे लद्दाख गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों के बराबर आ गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिकाऊ और कार्बन-न्यूट्रल भविष्य के व्यापक विज़न को आगे बढ़ाता है.” पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) की सिफारिशों के बाद लद्दाख के उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना की तरफ मंजूर की गई इस नीतिगत बदलाव से ऊंचाई वाले इस इलाके में टिकाऊ और कार्बन-न्यूट्रल इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है.
PNGRB ने क्या सलाह दी थी?
PNGRB ने पहले सलाह दी थी कि PNG और CNG को 5 फीसदी या उससे कम के रियायती VAT ढांचे के तहत लाया जाए. बोर्ड ने जोर दिया था कि दूर-दराज के इलाकों में घरों और स्थानीय व्यवसायों की तरफ से इसे अपनाने के लिए शुरुआती कीमत का किफायती होना बहुत जरूरी है. इससे पूरे लद्दाख में किफायती पाइप वाली घरेलू गैस पहुंचाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क शुरू करने की केंद्र की बड़ी योजना को काफी बढ़ावा मिलेगा.” सक्सेना ने कहा, “इससे केंद्र शासित प्रदेश (UT) के मुश्किल इलाकों और खराब मौसम की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर आने वाली ज्यादा लागत की भरपाई होगी और साथ ही लोग साफ-सुथरे ईंधन का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होंगे.”
PNG और CNG सेवाओं के विस्तार
इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि नैचुरल गैस पर VAT कम करने से PNG और CNG सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी, साफ-सुथरी ऊर्जा का इकोसिस्टम मज़बूत होगा और लद्दाख के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टैक्स में कटौती से लद्दाख के मुश्किल, ऊंचे पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम में पेट्रोलियम उत्पादों को लाने-ले जाने पर होने वाले ज्यादा खर्च की भरपाई हो जाएगी. मंजूरी की घोषणा करते हुए उप-राज्यपाल (L-G) वी.के. सक्सेना ने कहा, “ये कदम एक ज्यादा जुड़े हुए, प्रतिस्पर्धी, साफ-सुथरे और टिकाऊ लद्दाख के निर्माण के प्रति UT प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.”
UT प्रशासन का फैसला
UT प्रशासन एक जुड़े हुए, प्रतिस्पर्धी, साफ-सुथरे और टिकाऊ लद्दाख के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरी ऊर्जा सभी के लिए सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो. लद्दाख प्रशासन ने अपनी भौगोलिक अलगाव की स्थिति से निपटने के लिए लगातार इस वित्तीय लचीलेपन का इस्तेमाल किया है. उदाहरण के लिए, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सस्ता बनाने के लिए उसने पहले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर VAT को 26.25% से घटाकर सिर्फ 1 फीसदी कर दिया था.
