हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल (Cabinet) की अहम बैठक संपन्न हुई. प्रदेश में पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू होने के कारण फैसलों की आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई बड़े और जनहित से जुड़े निर्णयों की जानकारी सामने आई है. इस बैठक में रोजगार, शिक्षा और कर्मचारियों के मानदेय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाओं पर मुहर लगी है.
बैठक के प्रमुख फैसले
- दुकानें 24 घंटे खुलेंगी: व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेशभर में अब दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति देने का बड़ा निर्णय लिया गया है.
- महिलाओं को ₹1500 पेंशन: कांग्रेस के चुनावी वादे के अनुरूप, 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
- सेवानिवृत्ति आयु बढ़ी: कॉलेज प्रोफेसरों की रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 63 वर्ष कर दी गई है.
- ‘हिम चंडीगढ़’ को जमीन: चंडीगढ़ की तर्ज पर हिमाचल में ‘हिम चंडीगढ़’ बसाने के लिए 8,000 बीघा जमीन आवंटित करने को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है.
- रॉयल्टी में भारी कटौती: रिडक्शन ऑफ रॉयल्टी को 7 प्रतिशत से घटाकर मात्र 1 प्रतिशत कर दिया गया है.
- नया SDM ऑफिस: प्रागपुर को नए SDM कार्यालय की सौगात दी गई है.
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2500 सरकारी पदों पर होगी बंपर भर्ती
सरकारी विभागों में युवाओं के लिए बंपर भर्तियों को हरी झंडी दी गई है. इसके तहत कुल 2500 पद भरे जाएंगे:
शिक्षा विभाग में 1500 नए पद
JOA IT के 500 पद
सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के 105 पद
ITI में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 94 पद
पुलिस विभाग में 12 क्लर्क पद
4 APRO (सहायक जनसंपर्क अधिकारी) के पद
मानदेय और वेतन में बढ़ोतरी की सौगात
मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करते हुए कैबिनेट ने कई वर्गों के मानदेय (Honorarium) में वृद्धि की है
- मिड-डे मील वर्कर्स, SMC और मल्टी टास्क वर्कर्स: मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी.
- लोक निर्माण विभाग (PWD) मल्टी टास्क वर्कर्स: वेतन 5500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये किया गया.
- सिलाई अध्यापिकाएं: मानदेय में सीधा 1000 रुपये का इजाफा.
- पंचायत चौकीदार: वेतन में 500 रुपये की वृद्धि.
300 स्कूलों में मिलेंगी CBSE जैसी सुविधाएं
कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाया है. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधीन आने वाले 300 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और अब वहां छात्रों को CBSE स्कूलों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
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