ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री समय से पहले स्टेशन पहुंच जाए और इसके बावजूद उसकी ट्रेन छूट जाए, तो परेशानी होना लाजमी है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला पंजाब से आया है, जहां एक यात्री अपने परिवार के साथ तय समय से पहले स्टेशन पहुंचा, लेकिन ट्रेन पहले ही रवाना हो चुकी थी. मामले कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा, जहां रेलवे और IRCTC को यात्री के टिकट का कुल 15,620 मुआवजा देने का आदेश दिया है.
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फिरोजपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने टिकट के 10,620 रुपए लौटाने के साथ मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया. आयोग ने कहा कि ट्रेन के समय में बदलाव की जानकारी यात्रियों तक ठीक से पहुंचना रेलवे और संबंधित सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी है.
क्या है पूरा मामला?
रिपोर्ट के मुताबिक, यात्री ने 10 जून 2024 को गोवा के मडगांव से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन तक जाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी के साथ तीन टिकट बुक किए थे. इन टिकटों की कुल कीमत 10,620 रुपए थी. परिवार तय समय से पहले मडगांव स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि ट्रेन निकल चुकी है. यात्री के मुताबिक, ट्रेन का समय करीब दो घंटे पहले कर दिया गया था.
इसके बाद परिवार ने स्टेशन मास्टर से इसकी जानकारी मांगी. आरोप है कि उन्हें बताया गया कि बदले हुए समय की जानकारी देना IRCTC की जिम्मेदारी है. ट्रेन छूटने के बाद यात्री को दिल्ली पहुंचने के लिए तीन हवाई टिकट खरीदने पड़े. इसके बाद यात्री ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.
रेलवे और IRCTC ने क्या सफाई दी?
रेलवे ने कहा कि मानसून के दौरान हर साल ट्रेनों का समय बदल जाता है और मानसून टाइमटेबल 10 जून से 30 अक्टूबर तक लागू था. रेलवे के मुताबिक, नए समय की जानकारी स्टेशन के नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक अनाउंसमेंट और कोंकण रेलवे की वेबसाइट पर दी गई थी. वहीं, IRCTC ने कहा कि उसका काम ऑनलाइन टिकट बुकिंग तक सीमित है और ट्रेन के संचालन या समय में बदलाव का फैसला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.
उपभोक्ता आयोग ने क्या आदेश दिया?
दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत देखने के बाद आयोग ने रेलवे और IRCTC की सफाई स्वीकार नहीं कीं. आयोग ने कहा कि यात्रियों को समय पर और बेहतर सेवा पाने का अधिकार है. ट्रेन के समय में बदलाव होने पर यात्रियों को इसकी सही जानकारी देना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है. यही वजह है कि आयोग ने रेलवे और IRCTC को मुआवजा देने का आदेश दिया है.
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