दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों में लोगों के काम बेवजह लटकाना अधिकारियों को महंगा पड़ सकता है. दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को तय समय पर उपलब्ध कराने के लिए नया कानून लागू किया है. इसके तहत अगर कोई अधिकारी बिना सही कारण के किसी नागरिक का काम समय पर नहीं करता है, तो उस पर हर दिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इस जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये रखी गई है. इसका मतलब है कि सरकारी काम में देरी करने वाले अधिकारी को अपनी लापरवाही के लिए आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.
पुराने कानून की जगह आया नया नियम
दरअसल हाल ही में दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन्स टू टाइम-बाउंड एंड ईजी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2026’ को अधिसूचना जारी की है. ये कानून साल 2011 के पुराने कानून की जगह लागू होगा. इसका मकसद सरकारी कामकाज को आसान बनाना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार चाहती है कि लोगों को सरकारी सेवाएं बिना परेशानी और तय समय पर मिलें.
सरकारी काम की होगी टाइम लिमिट
नए कानून के तहत हर सरकारी सेवा के लिए एक समय सीमा तय की जाएगी. इसके साथ ही ये भी तय होगा कि किस अधिकारी की जिम्मेदारी उस काम को पूरा करने की है. इस कानून के दायरे में सरकारी विभागों के अलावा नगर निगम, स्थानीय निकाय और दिल्ली सरकार से जुड़े दूसरे संस्थान भी आएंगे.
अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा के लिए आवेदन करता है, तो संबंधित अधिकारी को तय समय में उसका काम पूरा करना होगा. अगर आवेदन खारिज किया जाता है, तो अधिकारी को इसकी वजह लिखित रूप में बतानी होगी.
ऑनलाइन आवेदन होगा काम
नए कानून के तहत लोग सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे. हर आवेदन को एक अलग नंबर दिया जाएगा, जिससे लोग इंटरनेट के जरिए अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे. सरकारी विभागों को भी सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति समय-समय पर अपडेट करनी होगी. इससे लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी.
देरी होने पर क्या होगा?
नए कानून की एक खास बात ये है कि अगर कोई अधिकारी तय समय में काम नहीं करता है, तो नागरिक को अलग से शिकायत या अपील करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसी स्थिति में उसका मूल आवेदन अपने आप संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी के पास अपील के रूप में पहुंच जाएगा. ये अधिकारी मामले की जांच करेगा और जरूरत पड़ने पर संबंधित कर्मचारी को काम पूरा करने का निर्देश देगा. आमतौर पर अपील का निपटारा 30 दिनों के अंदर करना होगा. अगर यहां भी समाधान नहीं मिलता है, तो मामला अपने आप दिल्ली राइट टू सर्विसेज कमीशन तक पहुंच जाएगा.
आवेदन खारिज करने पर भी जुर्माना
बता दें कि इस नए नियम के तहत अगर कोई अधिकारी बिना सही वजह के किसी आवेदन को खारिज करता है, तो उस पर 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जा सकता है. इस तरह नए कानून का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में देरी कम करना, लोगों की परेशानी दूर करना और अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह बनाना है.
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